अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की सरकारने मार्च 2023 पर्यंत देशभरातील जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
देशातील नागरिकांच्या आधारकार्डप्रमाणेच आता तुमच्या जमिनीचाही आधार क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार तयारी करत आहे. वन नेशन, वन नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकार जमिनींसाठी एक अद्वितीय नोंदणीकृत क्रमांक जारी करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सरकार आयपी आधारित तंत्रज्ञानाची मदत घेणार आहे
मंगळवारी संसदेत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, आता देशाच्या जमिनीचा डिजिटल रेकॉर्ड देखील तयार केला जाईल. हे आयपी आधारित तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केले जाईल. निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की सरकारने मार्च 2023 पर्यंत देशभरातील जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जमिनीच्या कागदपत्रांच्या आधारेच डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
डिजिटल भूमी अभिलेखांचे अनेक फायदे होतील..
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचे अनेक फायदे होतील. 3C फॉर्म्युल्यानुसार जमिनीची विभागणी केली जाईल, ज्याचा फायदा सर्व लोकांना होईल, असे सांगण्यात येत आहे. भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 च्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की या कार्यक्रमाद्वारे सर्व रेकॉर्ड केंद्रीकृत केले जातील. सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. सरकारने ठरविलेल्या कार्यक्रमानुसार आता 14 अंकी ULPIN क्रमांक (ULPIN) म्हणजेच तुमच्या जमिनीचा अद्वितीय क्रमांक जारी केला जाणार आहे.
डिजिटल लँड रेकॉर्डचे फायदे :
● डिजिटल जमिनीचे रेकॉर्डिंग अनेक प्रकारे फायदे प्रदान करेल.
● हे 3C सूत्रानुसार वितरित केले जाईल, जे सर्व फायदे देईल. यामध्ये सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड्स, कन्व्हिनियन्स ऑफ रेकॉर्ड्सचा सर्वसामान्यांना खूप फायदा होईल.
● यासोबतच 14 अंकी ULPIN क्रमांक म्हणजेच तुमच्या जमिनीचा युनिक नंबर जारी केला जाईल.
● सोप्या भाषेत जमिनीचा आधार क्रमांकही मागवता येईल.
खरेदी विक्रीमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही :
● ULPIN क्रमांकाद्वारे देशात कुठेही जमीन खरेदी-विक्री करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
● डिजिटल रेकॉर्डमुळे सर्वप्रथम जमिनीची खरी स्थिती कळणार आहे. कारण, जमिनीचे मोजमाप ड्रोन कॅमेऱ्याने होणार असल्याने त्रुटींची व्याप्ती नगण्य असेल.
● डिजिटल रेकॉर्ड ठेवल्यानंतर, कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या शहरातील कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाऊन त्याच्या जमिनीची माहिती मिळू शकेल.
● सध्या देशात 140 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर शेती केली जात आहे.
● 125 दशलक्ष हेक्टर जमिनीची दुरुस्ती केली जात आहे.