💥 ब्रेकिंग..! ठाकरे सरकारला मोठा धक्का; महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत २७ टक्के OBC आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले..

महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतेही पाऊल उचलू नये, असे सांगितले.

महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतेही पाऊल उचलू नये, असे सांगितले. मागासलेपणाबाबतचा हा अहवाल योग्य अभ्यास न करता तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ठेवला होता हा अहवाल

अलीकडेच, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने (SBCC) सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (OBC) २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे. मात्र, यामध्ये आरक्षणाचा एकूण कोटा ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त असणार नाही, अशी अट आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले होते की, अंतरिम अहवाल पाहता भविष्यातील निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला २७ टक्के परवानगी द्यावी.

काय प्रकरण आहे?

महाराष्ट्र सरकारने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींसाठी ओबीसी उमेदवारांसाठी २७ टक्क्यांपर्यंतचा कोटा सुनिश्चित करण्यासाठी दुरुस्तीसाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता, सर्वोच्च न्यायालयाने ती कायदेशीर तरतूद रद्द केल्यानंतर हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. यानंतर, १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी, राज्याने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी दुसरा अध्यादेश जारी केला होता. या प्रकरणी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता, त्यानंतर न्यायालयाने सरकारकडून संपूर्ण योजना मागवली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!