येत्या काही महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहने 30 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होऊ शकतात. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात बॅटरी स्वॅपिंगच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकार करात सूट देण्यासह इतर अनेक सवलती देण्याचा विचार करत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बॅटरीची किंमत ही सर्वात मोठी अडचण ठरली आहे. त्याचा वाटा वाहनाच्या एकूण किमतीच्या 30-40 इतका आहे. आता बॅटरी स्वॅपिंग प्रणालीमुळे वाहनातील बॅटरीची किंमत काढून टाकली जाईल, म्हणजेच वाहन घेताना वाहनाची किंमत मोजावी लागणार आहे. यानंतर ग्राहकांना वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या बॅटरी भाड्याने घेता येतील. भाडे बॅटरीच्या क्षमतेच्या आकारावर आधारित असेल. एप्रिलपासून सरकार यावर विचारमंथन करणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बॅटरीची काही किंमत देण्याचा पर्यायही भाड्यात दिला जाऊ शकतो. बॅटरीचे चार्जिंग संपल्यानंतर ग्राहक ती कंपनीच्या स्टोअरमध्ये नेऊन बदलू शकतील. यामुळे, त्याला चार्जिंग आणि इतर देखभाल संबंधित गोष्टींवर वेळ खर्च करावा लागणार नाही. सध्या, या सेवा आणि बॅटरीवर 18 टक्के जीएसटी आहे, जो पुढील कौन्सिलच्या बैठकीत 5 टक्क्यांवर आणला जाणार आहे.
मोठे ध्येय
● 2030 पर्यंत 30 टक्के खाजगी वाहने, 70 टक्के व्यावसायिक वाहने आणि 40 टक्के बसेस इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने 80 टक्के इलेक्ट्रिक असावीत.
उत्तम उपक्रम
● 2021 मध्ये या वाहनांच्या नोंदणीमध्ये 160 ची वाढ दिसून आली
● प्रमुख महामार्गांवर सरकार 600 हून अधिक चार्जिंग पॉईंट बांधत आहेत, अनेक राज्ये यामध्ये वेगाने काम करत आहेत.
हे प्रयत्न देखील आहेत
● भारतात आवश्यक असलेल्या लिथियम बॅटरीचे 81 उत्पादन केले जात आहे आणि अनेक संस्था स्वस्त बॅटरी बनविण्यावर संशोधन करत आहेत.
● परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटी फक्त 5 आहे तर पेट्रोल वाहनांवर 48 आहे.
● दिल्ली-पुणे इलेक्ट्रिक व्हेईकल स्पेशल मोबिलिटी झोन बनवण्याची तयारी, इथे फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी होणार
● या शहरांव्यतिरिक्त भविष्यात देशातील आणखी नऊ शहरे ईव्ही झोनमध्ये बदलण्याची योजना आहे.