‘One Nation One Eection’ समितीची स्थापना, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अध्यक्षस्थानी, जाणून घ्या काय आहे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’?

Formation of ‘One Nation One Eection’ Committee, headed by former President Ram Nath Kovind, Know what is ‘One Nation One Election’?

One Nation One Eection: राजकीय क्षेत्रातून एक मोठी व महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. पुधील वर्षी देशात (Lok sabha election) लोकसभा निवडणुका होणार असल्याच्या धरतीवर केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात एक अतिशय महत्त्वाचं विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. ते म्हणजे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’. याच धरतीवर आता ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ची समितीची स्थापना करण्यात आली असून, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची अध्यक्षस्थानी निवड करण्यात आली आहे.

समिती अभ्यास करणार.

दरम्यान, देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका ‘One Nation One Eection’ घेता येईल. म्हणजे एकाच छताखाली सर्व निवडणुका घेता येईल का? याबाबत केंद्र सरकारचा विचार सुरु असून याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. PTIया वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. दरम्यान, सरकारकडे बहुमत असल्याने या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याची दाट शक्यता आहे. एक देश एक निवडणूक विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात लगेच निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.

काय आहे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’?

निवडणुकांमध्ये प्रचंड पैसा व वेळ वाया जातो, तसेच सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही यामुळे अडचणी येतात. त्यामुळं ‘एक देश एक विधेयक’ ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुकीत जिंकून आल्यानंतर मांडली होती. देशात 1951-1952 मध्ये सर्वात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली होती. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. प्रत्येक पाच वर्षांनी सर्व राज्य आणि देशाच्या निवडणुका एकदाच पार पडत होत्या.

पण काही वर्षांनी विविध गट निर्माण झाले. त्यामुळे तोडाफोडीचं राजकारण सुरु झालं. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा या मुदतपूर्व बरखास्त होऊ लागल्या. आता या सर्व गोष्टींचा विचार बाजूला सारुन देशात एकदाच सर्व निवडणुका घेण्याचा विचार भाजपकडून मांडला जातोय. यासाठी आता ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याला विरोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, ‘नुकतीच एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल येईल त्यावर चर्चा केली जाईल. संसद परिपक्व आहे आणि चर्चा होईल. घाबरण्याची गरज नाही… भारताला लोकशाहीची जननी म्हटले जाते, इथे विकास झाला आहे… मी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर चर्चा करणार आहे.

वन नेशन-वन इलेक्शनचे काय फायदे आहेत?

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश, एक निवडणूक असा पुरस्कार केला आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ सर्वात मोठा युक्तिवाद केला जात आहे तो म्हणजे या विधेयकामुळे निवडणुकीत खर्च होणारे करोडो रुपये वाचू शकतात.

मोठा पैसा वाचेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक प्रसंगी वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कार केला आहे. एक देश-एक निवडणूक विधेयक लागू झाल्यामुळे देशात दरवर्षी होणाऱ्या निवडणुकांवर खर्च होणारा मोठा पैसा वाचेल, असे त्याच्या बाजूने म्हटले आहे. 1951-1952 च्या लोकसभा निवडणुकीत 11 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यामुळे देशातील संसाधने वाचतील आणि विकासाचा वेग कमी होणार नाही, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.

पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेण्याच्या त्रासातून मुक्तता
एक देश-एक निवडणुकीच्या समर्थनामागे असाही तर्क आहे की भारतासारख्या विशाल देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होतात. या निवडणुकांच्या आयोजनासाठी राज्याची संपूर्ण यंत्रणा आणि संसाधने वापरली जातात. मात्र या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे निवडणुकीसाठी वारंवार केलेल्या तयारीतून सुटका होणार आहे. संपूर्ण देशात निवडणुकीसाठी एकच मतदार यादी असेल, त्यामुळे सरकारच्या विकासकामांमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही.

विकासकामांची गती थांबणार नाही
एक देश-एक निवडणुकीचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आदर्श आचारसंहिता लागू करावी लागते. त्यामुळे शासनाला कोणताही धोरणात्मक निर्णय वेळेवर घेता येत नाही किंवा विविध योजना राबविण्यात अडचणी येत आहेत. याचा परिणाम विकासकामांवर निश्चितच होतो.

काळ्या पैशावर नियंत्रण
वन नेशन-वन इलेक्शनच्या बाजूने असा युक्तिवादही केला जात आहे की यामुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत होईल. निवडणुकीदरम्यान काळा पैसा वापरल्याचा आरोप विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवर होत आहे. मात्र या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे या समस्येतून बऱ्याच अंशी सुटका होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

निवडणुकीच्या निकालांना विलंब होण्याची शक्यता
वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाअंतर्गत संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्यास निवडणुकीचे निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. निवडणूक निकालांना विलंब झाल्यास देशातील राजकीय अस्थिरता नक्कीच वाढेल, त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाही सहन करावा लागणार आहे.