NEET मध्ये OBC आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य, AIQ जागांवर OBC साठी 27% कोटा; सर्वोच्च न्यायालय..

सुप्रीम कोर्टाने NEET परीक्षेतील इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आरक्षण योग्य ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की PG आणि UG अखिल भारतीय कोट्यातील 27% OBC आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असेल.

केंद्राला आरक्षण देण्यापूर्वी या न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. NEET मध्ये OBC आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या विशेष खंडपीठाने AIQ UG आणि PG वैद्यकीय जागांमध्ये 27 टक्के OBC आरक्षण लागू करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे की, गुणवत्तेसोबत आरक्षणही दिले जाऊ शकते, ते विरोधाभासी नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण आणि गुणवत्ता हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसून सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे सांगितले. अलीकडेच न्यायालयाने EWS श्रेणीतील आठ लाख वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाण कायम ठेवत चालू सत्रासाठी समुपदेशनाची परवानगी दिली आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सरन्यायाधीशांकडे केली होती.

शिक्षणमंत्र्यांनी माहिती दिली

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ट्विट करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल कौतुकास्पद असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

AIQ जागांसाठी NEET PG समुपदेशन सुरू आहे. फेरी 1 साठी नोंदणी आणि चॉईस फिलिंग संपले असताना, NEET PG समुपदेशन फेरी 1 चा निकाल 22 जानेवारीला घोषित करणे बाकी आहे. NEET PG परीक्षा 11 सप्टेंबर 2021 रोजी झाली. त्यापूर्वी जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये दोनदा परीक्षेचे वेळापत्रक बदलण्यात आले होते. देशभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांनी लवकर समुपदेशन प्रक्रियेच्या मागणीसाठी गेल्या महिन्यात निदर्शने केली आणि कामावर बहिष्कार टाकला.

समुपदेशनात आरक्षणाचे नियम

NEET PG 2021 समुपदेशनात, SC साठी 15 टक्के जागा, ST साठी 7.5 टक्के, OBC (NCL) साठी 27 टक्के (केंद्रीय OBC यादीनुसार), EWS साठी 10 टक्के आरक्षण, वेगळ्या दिव्यांग वर्गासाठी 5 टक्के क्षैतिज आरक्षण असेल. फरक हा आहे की पूर्वी ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण फक्त केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये होते, परंतु यावेळी ते राज्यांच्या जागांवरही लागू केले जात आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!