केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि इतर बोर्डांद्वारे घेण्यात येणार्‍या 10वी आणि 12वी ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा (बोर्ड परीक्षा 2022) रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देताना म्हटले की या प्रकारच्या याचिका मुलांची दिशाभूल करतात आणि खोट्या आशा देतात.
सीबीएसई, आयसीएसई, एनआयओएस व्यतिरिक्त, याचिकेत सर्व राज्यांमध्ये 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षा शारीरिकरित्या आयोजित करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अधिकारी आधीच परीक्षांच्या तारखा आणि त्याशी संबंधित इतर व्यवस्था निश्चित करण्याचे काम करत आहेत. अंतिम निर्णयानंतर काही समस्या असल्यास पीडित पक्ष अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, “या याचिकांमुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. विद्यार्थी आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम करू द्या.”
सीबीएसई 10वी आणि 12वी टर्म-2 बोर्डाच्या परीक्षा 26 एप्रिलपासून ऑफलाइन पद्धतीने घेतल्या जाणार आहेत. बोर्डाने काही दिवसांपूर्वीच ही घोषणा केली आहे.
इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या बोर्डाच्या ऑफलाईन परीक्षा रद्द कराव्यात आणि मागील वर्षाप्रमाणे मूल्यमापन पद्धतीने निकाल जाहीर करावेत, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन यांनी लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या समस्येचा संदर्भ देत त्यांनी खंडपीठासमोर सांगितले की, हीच समस्या दोन वर्षांपासून कायम आहे. कोविडमध्ये सुधारणा झाल्यानंतरही ऑफलाइन वर्ग सुरू झालेले नाहीत.
सोमवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अधिवक्ता पद्मनाभन यांची याचिका स्वीकारताना न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीकरीता सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की वर्ग ऑनलाइन घेण्यात आले असल्याने शारीरिक परीक्षा घेणे योग्य होणार नाही. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे शारीरिक वर्ग आयोजित केले जाऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, वर्गात शारीरिकदृष्ट्या परीक्षा आयोजित केल्याने विद्यार्थ्यांना समस्या निर्माण होतील आणि ते त्यांच्या निकालाबाबत प्रचंड तणावाखाली येऊ शकतात.
याचिकाकर्त्या अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की, अनेक विद्यार्थी ऑफलाईन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर नाराज आहेत. बोर्डाच्या परीक्षेच्या निकालामुळे मानसिक दडपण येते, असा दावा त्यांनी विविध युक्तिवादांद्वारे केला. यामुळे अनेक विद्यार्थी त्यांच्या अपयशाच्या भीतीने आत्महत्या करतात.
याचिकेत, ऑफलाइन/शारीरिक परीक्षेऐवजी, न्यायालयाने निकाल ऐच्छिक म्हणून घोषित करण्याची व्यवस्था करावी, म्हणजे मागील वर्षीप्रमाणेच विद्यार्थ्यांचे मागील शैक्षणिक निकाल, वर्गातील अंतर्गत मूल्यांकन आणि पुढील निकालांच्या आधारे करावी.
अंतर्गत मूल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या कंपार्टमेंटच्या विद्यार्थ्यांना सुधारण्याची आणखी एक संधी देत परीक्षा आयोजित करण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने कंपार्टमेंटच्या विद्यार्थ्यांसह इतर परीक्षांच्या मूल्यमापनाचे सूत्र ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की न्यायालयाने संबंधित परीक्षा आणि निकाल वेळेत घोषित करण्याचे आदेश द्यावेत.