औरंगाबाद : शहरात गेल्या 25 ते 30 वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वसाहती उभ्या राहिल्या. त्या वस्त्यांमध्ये हजारो घरे बांधून लोक आपले जीवन जगत आहेत.
त्या बेकायदेशीर मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या ठाकरे सरकारने डिसेंबर 2020 पर्यंत सर्व अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर औरंगाबाद महापालिकेने आतापर्यंत 7 हजार 766 फाईल्स मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत 95 कोटी 15 लाख 67 हजार 918 रुपये जमा झाल्याची माहिती महापालिकेचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी पत्रकारांना दिली.
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत ज्यांची घरे कायदेशीर झाली आहेत, त्यांच्या फायली महापालिका प्रशासनाने महापालिकेकडे दिल्याचे त्यांनी सांगितले. फायलींमधून मिळालेल्या महसुलाची रक्कम मंजुरीनंतर जमा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने स्वतंत्र बँक खाते उघडले आहे. देशमुख म्हणाले की, शासनाच्या आदेशानुसार गुंठेवारी भागातील मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी फी रेडी रेकनर किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. 1500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांसाठी रेडी रेकनर शुल्काच्या 50% शुल्क आकारले जात आहे, तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी पूर्ण रेडी रेकनर शुल्क आकारले जात आहे.
अनेकांनी दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव सादर न केल्याने पालिका प्रशासनाकडून त्यांना देण्यात येणारी सूट कमी होत असल्याचे महापालिकेचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी सांगितले. सरकारने ही योजना 11 महिन्यांपूर्वी लागू केली होती. घरे नियमित करण्यासाठी गेल्या 11 महिन्यांत 9 हजार 286 फायली महापालिकेकडे दाखल झाल्या होत्या. त्यात केवळ 7 हजार 766 फायली मंजूर झाल्या आहेत. तर 507 फाईल्स नाकारण्यात आल्या आहेत. तर प्रशासनाकडे 1 हजार 13 फायली प्रलंबित आहेत. त्यांची कागदपत्रे तपासली जात असून या सर्व फायली मंजूर होण्याची प्रतीक्षा आहे.
देवळाई कॉम्प्लेक्सच्या 3 हजार 191 फाईल्स मंजूर
नगर निर्मिती विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी सांगितले की, शासनाने 11 महिन्यांपूर्वी गुंठेवारी केलेल्या मालमत्तांचे नियमन करण्याची योजना लागू केल्यानंतर शहरातील देवळाई संकुलातून महापालिका प्रशासनाकडे सर्वाधिक फायली आल्या आहेत. त्या जागेतील 3 हजार 972 मिळकतधारकांनी आपल्या मालमत्ता नियमित करण्यासाठी फायली दाखल केल्या होत्या. ज्यामध्ये 3 हजार 191 फाईल्स मंजूर झाल्या आहेत. सातारा-देवळाई येथील झालर भागासाठी सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखड्यातील आरक्षणामुळे 208 फाईल्स नाकारण्यात आल्याची माहिती नगर सृजन विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी दिली.