हुंडाबळी कायद्याच्या गैरवापरावर सुप्रीम कोर्टाची कडक टिप्पणी, म्हटलं- पतीच्या नातेवाईकांना फसवणे चुकीचं.
सुप्रीम कोर्टाने हुंडाबळीच्या खोट्या छळाची प्रकरणे समोर आल्याने चिंता व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सांगितले की, हुंडा छळ प्रतिबंधक कायद्याचा सासरच्या मंडळींना फसवण्यासाठी गैरवापर केला जात आहे.
केवळ आरोपांच्या आधारे नातेवाईकांवर कारवाई करणे हा या कायद्याचा तसेच कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप म्हणजे पती आणि त्याच्या नातेवाईकांसाठी कधीही न संपणाऱ्या अपशब्दांचा डाग आहे. या प्रवृत्तीचे समर्थन केले जाऊ नये.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या आरोपाखाली पतीच्या जवळच्या आणि दूरच्या नातेवाईकांना खटला आणि तुरुंगात जाण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. कायद्याने त्याला विरोध करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, सर्व नातेवाईकांना फसवण्यासाठी आणि धडा शिकवण्यासाठी केलेल्या आरोपांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती उद्भवते. ही नंतर अशी प्रकरणे बनतात ज्यात आरोपींची अखेर निर्दोष मुक्तता होते, परंतु ते आयुष्यभर गंभीर जखमांसह राहतात.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यात आले
बिहारमधील पूर्णिया येथील मोहम्मद इकराम यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात इकरामच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. हे अपील न्यायालयाने मान्य केले. या प्रकरणी मुलाच्या कुटुंबीयांवर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गाडीची मागणी पूर्ण न केल्यास गर्भपात करण्याची धमकी आरोपींनी दिल्याचा आरोप आहे. हा एफआयआर रद्द करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला.
महिलेने सासरच्या मंडळींवर असेच आरोप केले
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की 1 एप्रिल 2019 च्या एफआयआरमध्ये असे दिसून आले आहे की सर्व आरोपींवर तिचा मानसिक छळ करणे आणि गर्भधारणा संपवण्याची धमकी देणे असे सामान्य आरोप आहेत. यामध्ये असे म्हणता येईल की, छोट्या मारामारी किंवा वादातून हे आरोप लादण्यात आले होते. अनेक प्रकरणांमध्ये पतीच्या नातेवाइकांना फसवण्यासाठीच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर न्यायालयाने यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. वैवाहिक विवादादरम्यान जे आरोप झाले ते तपासले गेले नाही तर कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होईल.
