कर्नाटक हिजाब वादावर मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शाळा महाविद्यालयांमधील हिजाब बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, हिजाब घालणे हा इस्लामच्या सक्तीच्या प्रथेचा भाग नाही, त्यामुळे शाळांना गणवेश घालण्याची सक्ती करण्यास हरकत नाही, ज्याचा विद्यार्थी विरोध करू शकत नाहीत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयात, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या आदेशाविरोधात उडुपीच्या मुलींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती. विद्यार्थिनींनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, त्यांना वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, कारण हा त्यांच्या श्रद्धेचा भाग आहे.
त्याचवेळी, मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, उडुपीच्या या विद्यार्थिनींचे वकील अनस तन्वीर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले- निर्णयाचा आदर करू
हिजाब वादावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, या निर्णयाचा आदर केला जाईल. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार बोम्मई म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्वांनी पालन करावे. शांतता राखा.’
दुसरीकडे, न्यायालयाच्या निर्णयावर केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, की, ‘न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. मी सर्वांना आवाहन करतो की राज्य आणि देश पुढे जायचे आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करून सर्वांनी शांतता राखावी. विद्यार्थ्याचे काम अभ्यास करणे आहे. हिंदू-मुस्लिम जातीवादाला बगल देऊन अभ्यास करा. कोणत्याही प्रकारचा वाद निर्माण करू नका. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आमचे म्हणणे आहे.
निर्णयापूर्वी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली
मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच संपूर्ण कर्नाटकात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. कोप्पल, गदग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हसन, शिवमोग्गा, बेळगाव, चिक्कबल्लापूर, बंगळुरू आणि धारवाडमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. शिवमोग्गा येथील शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. याशिवाय या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाची सुरक्षाही वाढवण्यात आली आहे.
काय आहे हिजाबचा वाद?
कर्नाटकात हिजाबचा वाद जानेवारी २०२२ मध्ये सुरू झाला होता. येथे उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात 6 विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात प्रवेश केला होता. कॉलेज प्रशासनाने विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास मनाई केली होती, मात्र तरीही त्या परिधान करून आल्या होत्या. कॉलेजच्या वतीने तीव्र निषेध नोंदवत या मुलींनी पत्रकार परिषद घेऊन कॉलेज प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. यानंतर कर्नाटकपासून संपूर्ण देशात हिजाबवरून वाद सुरू झाला. हिजाबच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात शाळांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 11 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची कार्यवाही आधी पूर्ण करा, त्यानंतरच त्यावर सुनावणी होईल.
या निकालाशी असहमत राहणे हा माझा अधिकार : ओवेसी
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, ‘कर्नाटक हायकोर्टाने हिजाबबाबत दिलेल्या निर्णयाशी मी असहमत आहे. या निकालाशी असहमत असणे हा माझा अधिकार आहे आणि मला आशा आहे की याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतील. मला आशा आहे की इतर धार्मिक गटांच्या संघटना देखील या निर्णयाविरोधात अपील करतील.