रेशन घेण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, उचललं मोठं पाऊल..
अनेक दुकानदार हे मापात पाप करतात. यामध्ये शिधावाटप (रेशन) दुकानदार सुद्धा मागे नाहीत. अनेक शिधावाटप (रेशन) दुकानदार हे कार्डधारकांची नजर चूकवुन काटा मारताच असतात.
मात्र आता हे रेशन दुकानदारांचे मापात पाप करने आता बंद होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून रेशन घेण्यासाठी नवा नियम बनवला आहे.
शिधावाटप दुकानातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी रेशन दुकानांवर इलेकट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिर्वाय करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने रेशन कार्डधारकांना मापक प्रमाणात अन्नधान्य मिळावं, याकरीता केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरण इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडणे बंधनकारक केले आहे. रेशन कार्डधारकांना दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.
काय आहे नियम?
कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचं वजन सुधारणे व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून ही प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सरकार देशातील तब्बल 80 कोटी लोकांना 2-3 रुपये प्रति कि. अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती 5 कि. गहू आणि तांदूळ देत आहे.
