government scheme for farmer | गाय/म्हैस गट करिता 1 लाख 34 हजार रु. अनुदान, योजनेला शासनाची मंजुरी पहा GR

government scheme for farmer ग्रामीण भागातील मूळ व्यवसाय म्हटलं म्हणजे शेती आणि या व्यवसायासोबतच ग्रामीण भागात जोड व्यवसाय म्हणून दुग्ध उत्पादन हा देखील अतिशय महत्त्वाचा आणि पायाभूत घटक ठरतो. ज्यातून ग्रामीण भागातील लोक आपला उदरनिर्वाह करू शकतात. एक महत्वाचा व्यवसाय म्हणून दुग्ध उत्पादनाकडे आजही बघितलं जात. या व्यवसायाला अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने नवनवीन योजना राबवल्या आहेत. आताही २७ एप्रिल २०२३ ला सरकारने ग्रामीण भागातील दुग्ध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना आणि जिल्हास्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना अशा योजना राबवल्या जाणार असल्याचं घोषित केलं आहे.

शासन निर्णय बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.

येथे क्लिक करा.

महाराष्ट्रात रोज जवळजवळ तीन कोटी लिटर पर्यंत दूध उत्पादन होते. हरितक्रांती नंतर शेती हा मुख्य व्यवसाय म्हणून अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. तोपर्यंत दुग्ध व्यवसाय या जोड व्यवसाय म्हणून बघितला जायचा. परंतु दुग्ध क्रांतीनंतर या जोड व्यवसायच रूपांतर आज मुख्य व्यवसायात झालेलं दिसतं आहे. या व्यवसायामुळे विकासाला चालना मिळाली आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक भार आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा म्हणून दुग्ध व्यवसायाने आजच्या घडीला पोसला आहे, म्हटल तरी देखील काही हरकत नाही. government scheme for farmer

गाय/म्हैस गट वाटप अनुदान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना १ लाख ३४ हजार इतकी रक्कम तर जनरल, ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना जवळपास ८९ हजार रुपये इतकी रक्कम एवढं अनुदान या योजनेअंतर्गत देण्यात येईल असे सांगितले आहे.

शासन निर्णय क्रमांक : राज्ययो -२०१ ९ / प्र.क्र . ४२ / पदुम -४ : राज्यातील ग्रामीण भागात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण ( सर्वसाधारण अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ०२ दुधाळ देशी / ०२ संकरीत गायी / ०२ म्हशींचा एक गट वाटप करणे या योजनेस शासनाची मंजुरी देणेबाबत . शासन निर्णय क्रमांक : जिवायो -२०२३ / प्र.क्र .२१ / पदुम -४ : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीच्या आदिवासी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील लाभार्थ्यांना ०२ दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करने या योजनेस शासनाची मंजुरी देण्याबाबत . हे दोन निर्णय २७ एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात आलेले आहेत.

शासन निर्णय बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.

येथे क्लिक करा.

हे देखील वाचा-

  1. विहिरीला व बोअरला पाणी कुठे लागणार, आता तुम्ही पाहू शकणार
  2. मोबाईल नंबर टाकून कोणाचेही लाईव्ह लोकेशन बघा
  3. घरावर सोलर लावण्यासाठी सरकार देत आहे प्रत्येकाला १००% अनुदान. असा करायचा आहे ऑनलाइन अर्ज
  4. अशा प्रकारे सुरू करा शेळीपालन. यश नक्कीच मिळेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!