शेतामध्ये उभारलेल्या ट्राॅन्सफाॅर्मरमुळे (डिपी) शेतकऱ्यांची बरीच जमीन पडीक पडून राहते, आणि त्यावर त्यांना कोणतेही पीक घेता येत नाही. याशिवाय, वीज कंपनीतर्फे देखील शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला दिला जात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होते, आणि त्यामुळे शेतामध्ये विज वाहिण्यांसाठी अथवा डीपीसाठी मोबदल्याची काही तरतूद आहे का, जाणून घेऊ या सविस्तर.
काय आहे नियम?
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण) आणि इतर खासगी वीज कंपन्यांनी राज्यामध्ये वीज वाहिन्यांचं जाळं विणलंय. एका जागेहून दुसऱ्या जागी वीज नेण्यासाठी जागोजागी विजेचे टॉवर उभारण्यात येतात. याबाबत राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर 2010 रोजी शासन निर्णय काढलेला होता.
त्या शासन निर्णयाप्रमाणे, कोरडवाहू शेतामध्ये 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या वीज वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात येत असेल तर तेवढ्या क्षेत्रफळाकरीता सरकारी बाजारभावाच्या (रेडी रेकनर) 25 टक्के मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जातो, शिवाय हा मोबदला बागायती आणि फळबागांच्या जमिनीसाठी 60 टक्के एवढा आहे.
तसेच 2017 मध्ये नवीन धोरण लागू करण्यात आलं. त्याप्रमाणे, शेतामध्ये 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या वीज वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारलेला असेल, तर प्रथम टॉवरने व्यापलेलं क्षेत्रफळ मोजण्यात येते. आणि नंतर त्या क्षेत्रफळावर त्या भागातील रेडीरेकनर दरापेक्षा दुप्पट मोबदला देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना मोबदल्याची रक्कम दोन टप्प्यामध्ये मिळेल. पहिल्या टप्प्यातील टॉवरच्या पायाभरणी झाल्यानंतर ही मोबदल्याची रक्कम मिळेल, तर दुसऱ्या टप्प्यातील मोबदला हा टॉवरचं काम पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांना दिली जाईल. आणि समजा जर शेतामध्ये टॉवर उभारला नसेल, आणि फक्त वीज लाईनच्या तारा गेल्या असल्यास रेडीरेकनरच्या 15 टक्के मोबदला मिळण्याची तरतूद केली आहे.
असा मिळेल मोबदला..?
शेतामध्ये वीजेचे टॉवर उभारतावेळी जमीन मालक शेतकऱ्याला आधी माहितीसाठी नोटीस देण्यात येते. त्यानंतर 2017 साली लागू केलेल्या धोरणानुसार संबंधित शेतकऱ्याला मोबदला दिला जातो.