सरकारने शुल्क कमी करताच डिझेल आणि पेट्रोल या दोन्हीच्या किरकोळ किंमती क्षणार्धात खाली आल्या. डिझेल आणि पेट्रोलचासाठा त्यांनी एका दिवसापूर्वी चढ्या भावाने खरेदी केल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शुल्कात कपात केल्यानंतर त्यांना कमी किमतीत विकावे लागले.
डिझेल आणि पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर देशभरातील पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन संतप्त आहे. अचानक दरात कपात केल्याने त्यांचे नुकसान झाल्याचे पेट्रोल पंप चालवणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मंगळवारी (ता. 31) पेट्रोलियम विक्रेते उघडपणे आपला निषेध व्यक्त करणार आहेत. या अंतर्गत डीलर्सनी मंगळवारी सरकारी तेल कंपन्यांकडून (OMCs) डिझेल-पेट्रोल खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर काही शहरातील डीलर्सनी मंगळवारी डिझेल-पेट्रोलची विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोलियम डीलर्स करत आहेत ही मागणी
कमिशनमध्ये वाढ करण्याची मागणी पेट्रोलियम विक्रेते सरकारकडे करत आहेत. डिझेल आणि पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात अचानक कपात केल्याने त्यांना त्रास सहन करावा लागल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने शुल्क कमी करताच डिझेल आणि पेट्रोल या दोन्हीच्या किरकोळ किंमती क्षणार्धात खाली आल्या. एका दिवसापूर्वी त्यांनी डिझेल आणि पेट्रोलचासाठा चढ्या भावाने खरेदी केल्याने शुल्कात कपात केल्यानंतर त्यांना कमी किमतीत विकावे लागले असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.. याशिवाय 2017 सालानंतर मार्जिनमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, त्यामुळे त्यांचेही नुकसान होत असल्याचे डीलर्स सांगत आहेत.
या राज्यात पेट्रोल पंप बंद राहणार आहेत
या मागण्यांबाबत महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी मंगळवारी डिझेल-पेट्रोलची खरेदी किंवा विक्री करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने सांगितले की, राज्यात सुमारे 6,500 पेट्रोल पंप आहेत आणि ते सर्व मंगळवारच्या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की 2017 पासून कमिशनमध्ये एक रुपयाही वाढ करण्यात आलेली नाही. याशिवाय केंद्र सरकारने अचानक कर कमी केल्याने महाराष्ट्रातील पेट्रोल पंपांचे 300 कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई केंद्र सरकारने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रत्येक पेट्रोल पंपाचे झाले आहे नुकसान
तसेच तामिळनाडूतील पेट्रोल पंपांनी मंगळवारी सरकारी कंपन्यांकडून तेल न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांचे मासिक टार्गेट पूर्ण होणार नसल्याचे डीलर्सचे म्हणणे आहे. डिझेल-पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात नुकत्याच झालेल्या कपातीमुळे प्रत्येक पेट्रोल पंपाचे 3 ते 15 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. सरकारने उत्पादन शुल्क एका झटक्यात कमी करण्याऐवजी हळूहळू कमी करावे, यामुळे पेट्रोल पंप चालवणाऱ्या लोकांचे कमी नुकसान होईल, असे ते म्हणाले.
या आठवड्यात दोन दिवस जाणवू शकतो तुटवडा
महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूप्रमाणेच जवळपास प्रत्येक राज्यातील डीलर्स संघटनांनी मंगळवारी आंदोलनात सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी पेट्रोल पंपांनी साठा खरेदी केला नाही तर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी अनेक पेट्रोल पंप कोरडे राहू शकतात. याशिवाय अनेक डीलर्सनी मंगळवारी डिझेल-पेट्रोलची विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या आठवड्यात दोन दिवस देशभरातील लोकांना पेट्रोल आणि डिझेल भरण्यात अडचणी येऊ शकतात.