रेल्वे स्थानकांचे चित्र बदलणार, 40 हून अधिक स्थानके बनणार मिनी मॉल, ब्लू प्रिंट तयार, वाचा संपूर्ण माहिती..

रेल्वे 17,500 कोटींच्या पॅकेजची तयारी करत आहे. या रकमेतून स्थानके अशाप्रकारे टवटवीत केली जातील की ते आगामी काळात मिनी मॉल्ससारखे दिसतील. ही स्थानके रुफटॉप प्लाझाने सुसज्ज असतील.

Indian Railways: भारतीय रेल्वे नेहमीच प्रवाशांच्या सुविधांची काळजी घेत असते. त्यासाठी तो सतत प्रयत्नशील असतो. या एपिसोडमध्ये, स्थानकांच्या कायाकल्पासाठी रेल्वे 40 हून अधिक रेल्वे स्थानकांचे मॉल्समध्ये रूपांतर करू शकते. यासाठी रेल्वे 17,500 कोटींचे पॅकेज तयार करत आहे. या रकमेतून स्थानके अशाप्रकारे टवटवीत केली जातील की ते आगामी काळात मिनी मॉल्ससारखे दिसतील. ही स्थानके रुफटॉप प्लाझाने सुसज्ज असतील. यामध्ये शॉपिंग सेंटर्स, फूड कोर्ट आणि रेस्टॉरंट असतील. त्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे.

यावेळी रेल्वेने आवश्यक निधीची तयारी केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील 46 स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने 17,500 कोटी रुपये (2021-22 च्या पुरवणी बजेटमध्ये 12,000 कोटी रुपये आणि 2022-23 च्या बजेटमध्ये 5,500 कोटी रुपये) मंजूर केले आहेत. देशातील एकूण 9274 (मार्च 2020 पर्यंत) नंतरच्या टप्प्यात आणखी 300 स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याची रेल्वेची योजना आहे.

ब्लू प्रिंटमध्ये काय आहे नमूद?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रेल्वेने ब्लूप्रिंटमध्ये म्हटले आहे की अनेक स्टेशन्स एलिव्हेटेड रोडने जोडली जातील आणि काही स्टेशन्समध्ये ट्रॅकच्या वर जागा असेल आणि एअर कॉन्कोर्स, फूड कोर्ट आणि इतर सुविधांसह हॉटेल रूम असतील. उदाहरणार्थ बिहारमधील गया स्थानकात यात्रेकरूंसाठी वेगळा मॉल असू शकतो. त्याचप्रमाणे, सोमनाथ स्थानकाच्या छतावर 12 ज्योतिर्लिंगांचे प्रतिनिधित्व करणारी डझन शिखरे असतील. अशाच कायाकल्पासाठी काही स्थानकांना निधी देण्यात आला आहे.

कन्याकुमारीसाठी 61 कोटी रुपये आणि नेल्लोरसाठी 91 कोटी रुपये, तर प्रयागराजसाठी 960 कोटी आणि चेन्नईसारख्या प्रमुख स्थानकांसाठी 842 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. ही ब्लू प्रिंट केवळ रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी नाही. उलट, ही योजना देखील हे संकेत देते की, सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीकडे रेल्वे मंत्रालय कसे पाहते. रेल्वे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आता फक्त गाभा स्थानक परिसर विकसित करण्यासाठी निधी खर्च केला जात आहे. तो भाग येत्या दोन ते तीन वर्षांत बांधल्यानंतर, आसपासच्या भागात अधिक रिअल इस्टेट विकसित करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या जातील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!