लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रामधील मोदी सरकार आता आपला हुकमी चूनावी एक्का बाहेर काढण्याच्या तयारीमध्ये आहे. त्या हुकुमी एक्काप्रमाणे, देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरु देखील करण्यात आल्या असून याकरिता केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने ३० दिवसांच्या आत नागरिकांकडून त्यांची मते मागवण्यात येत आहेत.
भारताच्या २२व्या विधी आयोगाने परत एकदा समान नागरी कायद्यावर नागरिकांची मात्र मागवण्याचा निर्णय घेतला असू त्यानुसार, ३० दिवसांच्या आत सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांची मते नोंदवण्यास सांगितले आहे. सन २०१६-२०१८ मध्ये २१व्या विधी आयोगाने दिलेल्या आपल्या अहवालात देशात तूर्तास समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज किंवा परीस्थिती वाटत नाही, असे नमूद केलं होतं. पण, या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय मोदी सरकार आग्रही असून त्यामुळं याच्या हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपच्या आधीपासूनच अजेंड्यावर असलेल्या महत्वाच्या विषयांपैकीच समान नागरी कायदा हा एक महत्त्वाचा विषय असून यापूर्वी याच अजेंड्यावरील काश्मीर मधून कलम ३७० हटवणे, राम मंदिराची उभारणी हे दोन महत्त्वाचे विषय मार्गी लावण्यात आले असून आता समान नागरी कायदाच्या विषय मार्गी लावण्याच्या जोरदार हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत. २०१४ आणि २०१९च्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत भाजपच्या जाहीरनाम्यांतील मुख्य निवडणूक आश्वासनांत समान नागरी कायदा हेसुद्धा एक मोठं विषय होता. उत्तराखंड आणि गुजरातसारख्या भाजपशासित राज्यांनी तर समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेनेही ठोस पावले देखील उचलली आहेत.
आता २२व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी प्रमुख न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांनी पुन्हा समान नागरी कायदाच्या परीक्षणाची गरज असल्याचं म्हटलं असून त्यानुसार, त्यांनी पब्लिक नोटीस काढून देशातील सर्वसामान्य जनतेकडून समान नागरी कायदा लागू करण्याबद्दलची मत जाणून घेण्यास इच्छुक असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. यामध्ये विविध विशेषतः धार्मिक संघटनांना ३० दिवसांच्या आत मतं पाठवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. इच्छुकांनी आपली मते ३० दिवसांच्या आत टपालाद्वारे किंवा [email protected] या ईमेल आय-डीवर आयोगाकडे पाठवावीत, असे या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.