कोविड-19 च्या संदर्भात एकट्याने गाडी चालवताना मास्क घालणे बंधनकारक करण्याचा दिल्ली सरकारचा आदेश मूर्खपणाचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.
हा निर्णय अजूनही लागू का आहे, हा दिल्ली सरकारचा आदेश आहे, तुम्ही तो परत का घेत नाही, असा सवाल न्यायालयाने दिल्ली सरकारला केला. ते खरोखरच मूर्खपणाचे आहे.
न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने सांगितले की तुम्ही तुमच्या कारमध्ये बसला आहात आणि तुम्ही मास्क घालावा? खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या वकिलांना विचारले की, हा आदेश का प्रचलित आहे? तुम्ही या विषयावर सरकारकडून उत्तर घ्या आणि स्पष्ट करा.
दिल्ली सरकारच्या वकिलाने आईसोबत कारमध्ये बसून कॉफी पीत असताना मास्क न घातल्याबद्दल एका व्यक्तीला चलन देण्यात आल्याची घटना शेअर केल्यानंतर खंडपीठाने हे निरीक्षण केले.
सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारचे वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी 7 एप्रिल 2021 रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाचा हवाला देत म्हटले की त्यांनी खाजगी कार चालवताना मास्क न घालण्यासाठी चालान लावण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
गाडीत कोणीतरी बसले असून 2 हजार रुपयांचे चलन केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकल न्यायाधीशांचा आदेश अत्यंत दुर्दैवी आहे. ते म्हणाले की डीडीएमए आदेश पास झाला तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती आणि आता महामारी जवळजवळ संपली आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, प्राथमिक आदेश दिल्ली सरकारने पारित केला होता ज्याला नंतर एकाच न्यायाधीशासमोर आव्हान देण्यात आले होते. हा दिल्ली सरकारचा किंवा केंद्र सरकारचा आदेश आहे, हा वाईट आदेश असून त्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे मेहरा म्हणाले. खंडपीठाने हा आदेश रद्द करावा, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती सांघी म्हणाले की, जेव्हा त्यांच्यासमोर आदेश येईल तेव्हाच ते या मुद्द्यावर विचार करू शकतात. तो आदेश खराब असेल तर तुम्ही तो परत का घेत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
एकल न्यायाधीशांचा 2021 चा आदेश वकिलांच्या चार याचिका फेटाळताना आला ज्यांनी खाजगी वाहनात एकटे वाहन चालवताना मास्क न घालण्याबद्दल चालनास आव्हान दिले होते. कोविड-19 च्या संदर्भात खाजगी वाहनात एकट्याने गाडी चालवताना मास्क घालणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादात असा युक्तिवाद केला होता की ज्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना दंड आकारण्याचा अधिकार आहे ते अधिकार इतरांना सोपवू शकत नाहीत. या वादाशी असहमत, एकल न्यायाधीशांनी निरीक्षण केले की अधिकृत व्यक्तींची व्याख्या% सर्वसमावेशक आणि व्यापक स्वरूपाची आहे आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याला चालान जारी करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना अधिकृत करण्याचे अधिकारही आहेत.