Kisan Samman Nidhi Yojana Latest Updates: महाराष्ट्रात आता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (पीएम किसान सन्मान निधी) धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मोदी सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारही शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. याअंतर्गत राज्यातील दीड कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
या योजनेवर राज्य सरकार दरवर्षी ६,९०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना आधीच वार्षिक ६ हजार रुपये देत आहे. ही रक्कम दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. आतापर्यंत या योजनेचे १३ हप्ते शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. पीएम किसान योजनेचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 12 हजार मिळणार
महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिदें सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना वार्षिक 6,000 हजार रुपये देण्याची घोषणा केल्याने, राज्यातील शेतकर्‍यांना प्रतिवर्षी 12,000 रुपये मानधन मिळणार आहे. केंद्र सरकार 6 हजार रुपये देत आहे आणि आता महाराष्ट्र सरकारही तेवढीच रक्कम देणार आहे. अर्थसंकल्पात राज्य परिवहन बसमध्ये महिलांना ५० टक्के सवलतीसह मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
1 रुपयात मिळणार पीक विमा
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे की ते शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा फक्त 1 रुपयाच्या प्रीमियमवर काढणार आहेत. पीक विमा 1 रुपये देण्याच्या सरकारच्या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी 3312 कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. आत्तापर्यंत, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जाते.
पीक विमा योजनेची १ रुपयात नोंदणी, अनुदानाचाही लाभ
◆ शिंदे सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन आणि प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली, ज्याअंतर्गत 3 वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणले जाईल. 1000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे उभारली जातील. डॉ.पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाचा विस्तार केला जाईल, त्यासाठी 3 वर्षात 1000 कोटींचा निधी दिला जाईल.
◆ याशिवाय धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय पिकांचा ई-पंचनामाही ड्रोनद्वारे केला जाणार आहे.त्याच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून मदत दिली जाणार आहे.
◆ पीएम पीक विमा योजनेत शेतकरी फक्त १ रुपयात नोंदणी करू शकणार आहेत. आता राज्यातील शेतकरी फक्त १ रुपयात पीएम पीक विमा योजनेत नोंदणी करू शकणार आहेत. पूर्वीच्या योजनेत शेतकऱ्यांना २ टक्के रक्कम भरावी लागत होती. प्रीमियम आता हप्ता