आता लवकरच टोल टॅक्स थेट बँक खात्यातून जीपीएसद्वारे वसूल केला जाणार असून संसदीय समितीने टोल वसुलीसाठी वाहनांमध्ये लावलेले फास्टॅग काढण्याची शिफारस केली आहे.
फास्टॅगच्या ऑनलाइन रिचार्ज संबंधी माहिती नसलेल्यांसाठी हे खूप उपयुक्त ठरणार आहे. संसदीय समितीच्या या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
टी.जी. व्यंकटेश (संसद परिवहन आणि पर्यटनविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष) यांनी बुधवारी संसदेत राष्ट्र उभारणीत महामार्गांच्या भूमिकेवर अहवाल सादर केला. यामध्ये केंद्र सरकार टोल टॅक्स वसुलीसाठी जीपीएस आधारित प्रणाली कार्यान्वित करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासह, महामार्ग प्रकल्पाच्या खर्चाचा भाग असलेल्या देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल टॅक्स प्लाझा उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढते.
वेळ आणि इंधन बचत
जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने टोलनाक्यांवरील प्रवाशांची सुटका होणार आहे. ट्रॅफिक जॅम न झाल्याने इंधनाची बचत होईल आणि प्रवासाचा वेळ कमी करून लोक वेळेवर पोहोचतील.
संसदीय समितीने शिफारस केली की जीपीएस आधारित टोल टॅक्स वसुलीची रचना अशा प्रकारे असावी की टोलचे पैसे थेट प्रवाशाच्या बँक खात्यातून कापले जाईल. यामुळे वाहनांमधील फास्टॅगची गरज आपोआप संपुष्टात येईल.
याचे उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, जीपीएस आधारित टोल टॅक्स प्रणाली लागू करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू असून सल्लागार जीपीएस प्रणाली लागू करण्यासाठी रोडमॅप तयार करेल.
दुप्पट टोल वरून वाद
सध्या वाहनांवर फास्टॅग लावणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रवाशांना दुप्पट टोल टॅक्स भरावा लागतो. अनेक वेळा टोल प्लाझावर बसवलेले सेन्सर FASTag रीड करू शकत नाही आणि प्रवाशांना दुप्पट टोल भरावा लागतो. तर काही टोल प्लाझावर टोल भरल्यानंतर काही पुन्हा FASTag वरून स्वयंचलित टोल कपात होण्याची अनेक प्रकरणे आहेत. यावरून वाद, भांडणाच्या घटना घडल्या आहेत.
परिवहन आणि पर्यटनाशी संबंधित स्थायी समिती अध्यक्ष टी. जी. व्यंकटेश यांनी बुधवारी संसदेत राष्ट्र निर्माणातील राष्ट्रीय महामार्गांची भूमिका याबद्दलचा अहवाल सादर केला. त्या आवहालानुसार, मात्र आता टोलचे पैसे देताना फास्टॅगऐवजी आता जीपीएस यंत्रणेच्या साहाय्याने टोलचे (Toll Plaza) पैसे बँक खात्यातून वजा करणारी यंत्रणा सरकार उभी करणार आहे. ‘जीपीएस’ प्रणाली अंतर्गत टोल शुल्क वसूल करण्याची यंत्रणा सुरू कॅरण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु करण्यात आली आहे , असंही सरकारने म्हटले आहे .