पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, 16 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुस्लिम मुलगी तिच्या आवडीच्या मुलाशी लग्न करू शकते. त्याचवेळी, 16 वर्षीय मुलीला तिच्या पतीसोबत राहण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
लग्नाचे वय समान करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पण दरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय आला आहे, ज्यानुसार मुस्लिम मुलगी 16 वर्षांची झाल्यावर तिच्या स्वेच्छेने लग्न करू शकते. यामागे, न्यायालयाने इस्लामिक कायद्याचा हवाला दिला आहे, ज्यामध्ये किशोरावस्थेत लैंगिक लक्षणे दिसू लागताच मुलगा आणि मुलगी प्रौढ मानले जातात.
मुस्लिमांचे लग्न हे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या अंतर्गत लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करणारी कोणतीही व्यक्ती विवाहासाठी पात्र मानली जाते. त्याचबरोबर पुरावे नसतील तर वयाची 15 वर्षे हे विवाहयोग्य मानले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे.
कुटुंबियांच्या संमतीशिवाय लग्न करणाऱ्या मुस्लिम जोडप्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आपल्या सुरक्षेसाठी अर्ज केला होता. याच अर्जाला अनुमती देत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जसजित सिंग बेदी यांनी पठाणकोटच्या एसएसपीला 16 वर्षीय मुलीला तिच्या पतीसोबत राहण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले.
या जोडप्याने याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांनी 8 जून रोजी इस्लामिक पद्धतीने लग्न केले. पण दोघांचे कुटुंब त्यांच्या जिवाच्या मागे लागले आहे. त्यामुळे जीव वाचवून त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती बेदी यांनी आपल्या निकालात दिनशाह फरदून जी मुल्ला यांच्या मुस्लिम पर्सनल लॉवरील पुस्तकाचा हवाला देत दोघांचा विवाह न्याय्य असल्याचे सांगितले.