जेव्हा जपान, डेन्मार्क, स्कॉटलंड आणि न्यूझीलंड सारख्या देशांनी 4 दिवसांचा कामाचा आठवडा जाहीर केला तेव्हा भारतातील लोकांना “तुमची वेळ कधी येईल?” 3 दिवसांचा मोठा वीकेंड घेण्याचा विचार करणे म्हणजे अधिक प्रवास अनुभव, चांगली झोप, कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ आणि बरेच काही. आणि आता भारतातील लोकांचीही वेळ आली आहे. 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी देशात 4 दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू होण्याची शक्यता आहे.
जर तुम्ही सरकारी किंवा निमसरकारी संस्थेत काम करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. वृत्तानुसार, आता कर्मचाऱ्यांना केवळ 4 दिवस कार्यालयात (4 दिवस कार्यालय) जावे लागणार आहे. म्हणजेच आठवड्यातून तीन दिवस सुटी देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, नवीन लेबर कोडमध्ये जास्तीत जास्त कामाचे तास 12 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हे दर आठवड्याला 4-3 गुणोत्तरांमध्ये विभागले जाते. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांना दर पाच तासांनी अर्धा तास ब्रेक देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, 90 टक्के राज्यांकडून संमती घेण्यात आली आहे. नवीन कामगार संहिता लवकरच लागू करण्यात येणार आहेत. नवीन कामगार संहिता लागू करण्यामागील सरकारचा उद्देश, हा नवीन कायदा प्रत्यक्षात कामगार क्षेत्रात काम करण्याच्या बदलत्या पद्धती आणि किमान वेतनाची आवश्यकता सामावून घेणे हा आहे.
यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसह स्वयंरोजगारात गुंतलेल्या लोकांची आणि स्थलांतरित मजुरांचीही काळजी घेण्यात आली आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, देशात असंघटित क्षेत्रात सुमारे 38 कोटी कामगार आहेत. माहितीनुसार, ई-श्रम पोर्टल किंवा असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार केला जात आहे. केंद्र सरकारने चार कामगार संहिता अधिसूचित केल्या आहेत.
● वेतन संहिता 2019 मध्ये
● औद्योगिक संबंध संहिता 2020 8 ऑगस्ट 2019 रोजी
● सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मध्ये तर
● व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य संहिता 2020 29 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती.
काय आहे नवीन वेतन संहिता ( वेज कोड ) ?
नवीन वेतन संहितेनुसार, भत्ता 50 टक्के निश्चित केला जाईल. म्हणजे कर्मचार्‍याला मिळणाऱ्या एकूण पगाराच्या निम्मा पगार मूळ असेल. भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे केवळ मूळ वेतनाच्या आधारावर जमा करावे लागतील. नवीन लेबर कोडमध्ये पगार कमी होऊ शकतो. पण भविष्य निर्वाह निधीची व्याप्ती वाढेल आणि कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक पैसे जोडावे लागतील. एवढेच नाही तर 5 तास काम करण्यासाठी अर्धा तास विश्रांतीचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
4 दिवसात करावे लागणार 48 तास काम
सरकारने तयार केलेल्या नवीन कामगार कायद्याच्या मसुद्यात कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास 9 वरून 12 तास करण्यात आले आहेत. जर हे नवीन श्रम संहिता लागू केले गेले तर, कर्मचार्‍यांचे टेक-होम पगार कमी होईल कारण कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधीची जास्त जबाबदारी द्यावी लागेल. कर्मचार्‍यांचे पीएफ खात्यात मासिक योगदान अधिक असेल, परंतु त्यांच्या हातातील पगारात कपात होईल. सुमारे 13 राज्यांनी आधीच मसुदा नियम प्रकाशित केले आहेत कारण 2022-2023 या आर्थिक वर्षात चार नवीन कामगार संहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.