केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. बिल्डिंग ॲडव्हान्स (HBA) म्हणजेच कर्मचाऱ्यांसाठी (केंद्र सरकारी कर्मचारी) घरे बनवण्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जाचा व्याजदर ७.९ टक्क्यांवरून ७.१ टक्के करण्यात आला आहे. त्यासाठी शासनाला कार्यालयीन निवेदनही दिले आहे.
कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत घरे बांधण्यासाठी, घरे किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी बँकांकडून घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या ॲडव्हान्सवर सरकारने 80 बेसिस पॉइंट्स किंवा 0.8 टक्के व्याजदर कट केला आहे. म्हणजेच आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न आणखी सोपे होणार आहे.
तुम्हाला कोणत्या दराने आगाऊ रक्कम मिळेल?
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले असून आगाऊ व्याजदरात कपात करण्याबाबत माहिती दिली आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर कर्मचारी आता 31 मार्च 2024 पर्यंत वार्षिक 7.1 टक्के दराने ॲडव्हान्स घेऊ शकतात, जे पूर्वी 7.9 टक्के दराने होते.
25 लाखांपर्यंत घेऊ शकता ॲडव्हान्स
आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकारने दिलेल्या या विशेष सुविधेअंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत दोन प्रकारे ॲडव्हान्स घेऊ शकतात. तसेच, घराची किंमत किंवा त्याची देय देण्याची क्षमता, कर्मचाऱ्यांसाठी यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती रक्कम ॲडव्हान्स म्हणून घेतली जाऊ शकते.
HBA म्हणजे काय?
विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स देते. यामध्ये कर्मचारी स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या प्लॉटवर घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम घेऊ शकतो. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू करण्यात आली होती आणि या अंतर्गत, 31 मार्च 2023 पर्यंत, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना 7.1% व्याज दराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ देते.