सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने पत्नीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. तो माणूस म्हणतो की त्याच्या पत्नीला पुरुषाचे ‘जननें.द्रिय’ आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीच्या याचिकेवर विचार करण्याचे मान्य केले आहे.
वैद्यकीय अहवाल सादर.
हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने पत्नीकडून उत्तर मागितले आहे. त्या व्यक्तीने न्यायालयात वैद्यकीय अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये त्याच्या पत्नीचे एक पुरुषाचे जननें.द्रिय आणि एक अपूर्ण हाय.मेन असल्याचे उघड झाले. अपूर्ण हाय.मेन हा एक जन्मजात विकार आहे ज्यामध्ये हाय.मेन पूर्णपणे न उघडता यो.नी.म.ध्ये अडथळा आणतो.
व्यक्तीची फसवणूक
पुरुषाचे वकील एन.के. मोदी यांनी खंडपीठाला सांगितले की पत्नी ‘पुरुष’ असल्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक) अंतर्गत फौजदारी खटला आहे. तो स्त्री नसून एक पुरुष आहे ही निश्चितच फसवणूक आहे. हे कोणत्याही जन्मजात विकाराचे प्रकरण नाही. लग्न करून माझ्या क्लायंटची फसवणूक झाल्याचे हे प्रकरण आहे. तिला तिच्या गु.प्तां.गा.बद्दल नक्कीच माहिती होती.
पुरुषी लिं.ग असल्यामुळे स्त्री म्हणता येणार नाही
एन.के. मोदी जून 2021 मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध युक्तिवाद करत होते, न्यायिक दंडाधिकार्‍यांचा आदेश रद्द करून, ज्याने फसवणूक केल्याच्या आरोपाची दखल घेत पत्नीला समन्स बजावला होता. अपूर्ण हायमेनमुळे पत्नीला स्त्री म्हणता येणार नाही हे दाखवण्यासाठी पुरेसे वैद्यकीय पुरावे आहेत, अशी तक्रार मोदींनी केली.
सामान्य अं.डा.श.य
यावर कोर्टाने विचारले की, तुम्ही असे म्हणू शकता का की पुरुषाचे ज.न.नें.द्रि.य केवळ स्त्रीच नाही, कारण तेथे अपूर्ण हा.य.मे.न आहे? तिच्या अं.डा.श.य सामान्य असल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तेव्हा मोदी म्हणाले की, ‘पत्नी’ला केवळ छि.द्र.यु.क्त – हा.य.म.न नाही तर लिं.ग देखील आहे. रुग्णालयाचा वैद्यकीय अहवाल हे स्पष्टपणे सांगतो. लिं.ग असताना ती स्त्री कशी असू शकते? तेव्हा खंडपीठाने मोदींना विचारले, तुमच्या अशिलाला नेमके काय हवे आहे? यावर मोदी म्हणाले की, या याचिकेवर योग्य ती कार्यवाही व्हावी आणि पत्नीला तिच्या वडिलांची फसवणूक करून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याबद्दल कायदेशीर परिणाम भोगावे अशी त्यांची इच्छा आहे.
त्या व्यक्तीवरही गुन्हा दाखल.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, पत्नीने पुरुषाविरुद्ध IPC कलम 498A (क्रूरता) अंतर्गत फौजदारी खटला देखील नोंदवला आहे, कारण मोदी यांनी खंडपीठाला सांगितले की त्यांच्या अशिलाविरुद्धचा खटलाही प्रलंबित आहे. त्यानंतर खंडपीठाने पत्नी, तिचे वडील आणि मध्य प्रदेश पोलिसांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत उत्तर मागितले.
2017 मध्ये केली होती याचिका दाखल
मे 2019 मध्ये, ग्वाल्हेरच्या दंडाधिकाऱ्यांनी पुरुषाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पत्नीविरुद्ध फसवणूक केल्याच्या आरोपाची दखल घेतली होती. त्याने आरोप केला की 2016 मध्ये त्यांच्या लग्नानंतर, त्याला समजले की पत्नीला पुरुषाचे गु.प्तां.ग आहे आणि ती लग्न पूर्ण करण्यास शारीरिकदृष्ट्या अक्षम आहे. पत्नी आणि तिच्या वडिलांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी त्या व्यक्तीने ऑगस्ट 2017 मध्ये दंडाधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधला होता.
न्यायालयाने समन्स बजावले होते
दुसरीकडे, पत्नीने असा दावा केला होता की पुरुषाने अतिरिक्त हुंड्यासाठी तिच्याशी क्रूरपणे वागले आणि कौटुंबिक समुपदेशन केंद्रात तक्रार दाखल केली, जिथे तिने दावा केला की ती एक महिला आहे. दरम्यान, पत्नीची ग्वाल्हेर येथील रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. न्यायदंडाधिकार्‍यांनी त्या व्यक्तीचे आणि त्याच्या बहिणीचे जबाब नोंदवले आणि फौजदारी आरोपाची दखल घेऊन त्याची पत्नी आणि तिच्या वडिलांना समन्स जारी केले.
उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला होता.
समन्सच्या विरोधात, पत्नी आणि तिच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने जून 2021 मध्ये त्यांचे अपील मंजूर केले आणि मॅजिस्ट्रेटचा आदेश रद्द केला. पत्नीवर खटला चालवण्यासाठी वैद्यकीय अहवाल पुरेसे नाहीत आणि मॅजिस्ट्रेटने पुरुषाच्या विधानांना जास्त विश्वासार्हता देण्यात चूक केली, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.