पेट्रोल 33 तर बिअर 17 रुपयांनी होणार स्वस्त; GST च्या बैठकीत 2 दिवसात कसा होईल बदल, जाणून घ्या सविस्तर..
जरा कल्पना करा. 30 जून 2022 रोजी सकाळी तुम्ही पेट्रोल पंपावर जाऊन 100 रुपयांचे पेट्रोल टाकण्यास सांगितले आणि सेल्समनने तुमच्या वाहनांमध्ये दीड लिटर पेट्रोल भरल्याचे दिसले, आणि तुम्ही सेल्समनच्या निदर्शनास ही चूक आणून दिल्यावर सेल्समन म्हणतो की आतापासून हाच दर आहे. त्यावेळी तुमच्या चेहऱ्यावरील भाव कसे असतील..?
ही फक्त कल्पना नाही तर वास्तवातसुद्धा असे घडण्याची शक्यता आहे. भारतामध्ये GST मागील पाच वर्षांपासून लागू करण्यात आला असून 28 आणि 29 जून 2022 रोजी चंदीगडमध्ये GST परिषदेची बैठक आहे. या बैठकीमध्ये अनेक मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
आजच्या लेखात जाणून घ्या, पेट्रोल, डिझेल आणि दारूचा GST मध्ये समाविष्ट का नाही? आणि असे झाल्यास सर्वसामान्यांचे किती पैसे वाचतील?
आज 28 आणि उद्या 29 जून रोजी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
या घोषणेमुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळून त्यांचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वसामान्यांनाही जीएसटी बैठकीकडून खूप अपेक्षा आहेत. पेट्रोल आणि दारू सध्या जीएसटी पासून दूर आहेत. यालाही जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, अशी लोकांची इच्छा आहे. आता प्रश्न पडतो की सरकार त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत का आणत नाही? यावर जीएसटी लागू झाला तर तुमच्या खिशातून किती पैसे वाचतील? सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया.
पेट्रोल आणि दारूवर जीएसटी
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी पेट्रोल आणि दारूचा जीएसटीमध्ये समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. जीएसटीमध्ये पेट्रोलियमचा समावेश केल्यानंतर वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे राज्यांचे वार्षिक २ लाख कोटींचे नुकसान होणार असल्याचे खासदार सुशील मोदी यांनी सांगितले. वित्त विधेयक 2021 वरील चर्चेदरम्यान त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या. त्याचवेळी हरदीप सिंग पुरी यांनी असेही म्हटले आहे की, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणू शकते, पण राज्य सरकारला हे नको आहे.
सरकार पेट्रोलवर जीएसटी का लावत नाही ?
जीएसटी लागू झाल्यापासून पेट्रोल, डिझेल आणि दारू यांना या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. असे केल्याने मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशी भीती केंद्र आणि राज्य सरकारला आहे. सरकारची तिजोरी कदाचित रिकामी होणार नाही. पेट्रोलचा जीएसटीमध्ये समावेश झाल्यास पेट्रोलच्या किमतीत लक्षणीय घट होईल.
▪️पेट्रोलची किंमत
समजा एक लिटरची किंमत – रु. 105.41
मूळ किंमत + मालवाहतूक – रु 53.28
उत्पादन शुल्क (केंद्र सरकार कर) – रु. 27.90
व्हॅट (राज्य सरकार कर) – रु. 20.44
सरासरी डीलर कमिशन – रु. 3.78
= एक लिटर पेट्रोलवर राज्य आणि केंद्र सरकार 48.34 रुपये कर आकारतात.
▪️पेट्रोलवर जीएसटी (28% स्लॅबमध्ये)
मूळ किंमत + मालवाहतूक – रु 53.28
GST च्या 28% करानंतरचा कर – रु 14.91
सरासरी डीलर कमिशन – 3.78%
= या गणितानुसार ग्राहकांना एक लिटर पेट्रोल 71.97 रुपयांना मिळेल
दारूवर जीएसटी
RBI च्या म्हणण्यानुसार दारूवर खूप टॅक्स मिळतो. पेट्रोल आणि डिझेलनंतर दारू सर्वाधिक कमाई करते. 2019-20 मध्ये देशभरातून एकूण 1.75 लाख कोटींची कमाई दारूमधून झाली. जरा विचार करा, 100 किमतीची बिअर असेल तर सरकार त्यात 45 रुपये कर घेते. जीएसटीच्या कक्षेत (28% टॅक्स स्लॅबमध्ये) आणल्यास बिअरची किंमत 17 रुपयांनी कमी होईल. त्यानंतर बिअर 83 रुपयांना मिळेल आणि सरकार 45 रुपयांऐवजी 28 रुपये घेईल. भारतात 900 रुपयांच्या विदेशी दारूवर 35% कर आकारला जातो. ज्यामध्ये भारतात 900 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या विदेशी मद्यावर 45% कर लावावा लागतो.
कर प्रणाली कोठून आली?
कर हा शब्द प्रथम इंग्रजी भाषेत 14 व्या शतकात वापरला गेला. हा लॅटिन शब्द आहे. टॅक्स फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, 5000 वर्षांपूर्वी इजिप्शियन शासक फारो एकूण धान्यावर 20% कर आकारत असे. इन्कम टॅक्सच्या वेबसाइटवर आयकर लागू करण्याबाबत अनेक गोष्टींची नोंद आहे. त्यानुसार 2000 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा रोमचा राजा सीझर ऑगस्टस याने करसंबंधित अनेक आदेश जारी केले होते. रोमच्या राजाच्या काळात वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर 1% कर लावण्यात आला होता.
ज्युलियस सीझरच्या काळात खरेदी-विक्रीवर 1% विक्री कर लावण्यात आला होता. रोमन सम्राट सीझर ऑगस्टस याने शेतीवर आयकर लावला. इजिप्त, इराण किंवा पर्शिया आणि चीनमध्ये लेव्ही किंवा मालमत्ता कर आकारला जात असे. BC 3000 मध्ये इराक आणि तुर्की दरम्यान निर्यात-आयातीवर शुल्क लादण्यात आले.
खालील तक्त्याद्वरे जाणून घ्या, 5 वर्षात कोणत्या राज्यांना किती GST मिळाली..
