चेन्नई: पतीला जर घराच्या बाहेर काढल्यानंतर घरात शांतता पसरतं असेल, तर न्यायालयांनी तसे आदेश द्यायला हवे.. जरी त्यांच्याकडे राहण्याची व्यवस्था असो किंवा नसो असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविला आहे. (Madras High Court)
न्यायमूर्ती आर. एन. मंजुला मद्रास उच्च न्यायालयात 11 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात म्हणाल्या की, घरात पती असल्याने भीतीच्या छायेखाली राहणाऱ्या महिलांबाबत उदासीन भूमिका घेऊ नये. घरातील शांतता राहण्यासाठी पतीला घराबाहेर काढणे हाच एकमेव पर्याय असेल, तर याबाबत न्यायालयाने आदेश दिला पाहिजेत. (Marathi News)
पतीकडे राहण्याची व्यवस्था आहे की नाही, याचा विचार करू नये. त्याच्याकडे राहण्यासाठी निवासस्थान असेल तर, ठीकच आहे. जरी नसेल तर, राहण्याची व्यवस्था शोधण्याची जबाबदारी त्याचीच राहील, असं न्यायमूर्ती मंजुला म्हणाल्या. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांत महिलांच्या संरक्षणासाठी दिलेले आदेश व्यावहारिक असले पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नेहमी-नेहमी अपमान करून हिंसाचार वर्तणूक करणाऱ्या पतीला, दोघांच्याही मालकीचे असलेले घर सोडण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी एका महिलेने जिल्हा न्यायालयात केली होती. पण जिल्हा न्यायलयाने हे फेटाळले होते. या निर्णयाला त्या महिलेने आव्हान दिले होते. आपल्या पतीची भूमिका नेहमी नकारात्मक असायची व तो चांगली वागणूक देत नसे, यामुळे घरात ताणतणावाचे वातावरण राहावयाचे, असे पेशाने वकील असलेल्या या महिलेचे म्हणणं होते.
तर दुसरीकडे पतीचे असं म्हणणं होतं की, एक आदर्श स्त्री फक्त केवळ आणि केवळ मुलांचा सांभाळ व घरातील कामे करेल. तर त्याच्या हे म्हणणे, न्यायालयाने फेटाळले. न्यायालयाने यावर टिप्पणी करून म्हटले की, एखादा पती आपल्या पत्नीला फक्त गृहिणीच ठेवू इच्छित असेल तर, त्या महिलेचे जीवन दुःखदायक व दयनीय होऊन जाईल.