NA, तीन पानी NA… अशा शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करायची म्हणले तर मोठ्या जिकीरीचेच काम असते. कारण की यासंबंधी अनेक जणांना माहिती नसते, त्यामुळे खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण आता गावठाणापासून ज्यांची 200 मीटरच्या आत शेत-जमिन आहे अशा शेतकऱ्यांकरीता राज्य सरकारने मोठा हिताचा निर्णय घेतला आहे.
आता गावठाण जवळील जमिन मालकांना बिनशेती परवानगी अर्थात (N.A) एन.ए ची गरज भासणार नाही. यासंबंधीचे शासनाने आदेश जारी केला असून या निर्णयामुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गावाला लागून अनेक व्यवसाय, उद्योग उभारले जात असतात, पण त्याकरीता आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करता वेळेस नागरिकांची दमछाक होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा तर मिळणार आहेच पण गावाला लागून उद्योग-व्यवसायत देखील वाढ होणार आहे.
नागरिकांची चिंता मिटून उद्योगधांद्याना मिळेल उभारी
पूर्वी गावाला लागून ढाबा, हॉटेल सुरु करायचा असेल किंवा पेट्रोल-पंप उभारायचा असेल, एनए करणे बंधनकारक होते. शिवाय व्यवसाय उभरण्याकरिता 10 ते 12 विविध विभागाच्या एन-ओ-सी आणव्या लागत होत्या. आणि याकरिता मोठा खर्चही होत होता. पण एवढे करुनसुद्धा एन-ए ची परवानगी मिळेलच असे नाही. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे तसे सामान्य माणसाच्या आवाक्यातील विषयच नव्हता. पण सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळाला आहे.
अनेक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
गावठाण लगत असलेली जमिन ही एन-ए करण्यासाठी अनेकांनी अर्ज केले आहेत. शिवाय उद्योग, व्यवसाय उभारणीसाठी अनेक विभागाच्या परवानगीसाठी अर्ज, विनंत्या केल्या आहेत. पण ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्यामुळे अनेक अर्जदार हे टाकळत आहेत. त्यामुळे जमीन मालकाला आपलीच जमीन असून सुद्धा व्यवसायासाठी वापरता येत नाही. ही अडचण शासनाने ओळखली. त्यामुळेच गावठाण मर्यादेच्या 200 मीटर परिसरामधील जमिनीला आता एन-एची गरजच राहणार नसल्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
अशी होणार नियमांची अंमलबजावणी
गावठाण जमिनीच्या ‘एन-ए’ बाबत महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक 15 दिवसांनी स्वत: तपासणी करून आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल नियमित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. ‘एन-ए’ संदर्भात जिल्हाधिकारीच निर्णय घेतात पण यासंबंधी सनद देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात येत आल्याचेही आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.