पैठण नगर परिषदेच्या ‘नो होर्डिंग’ धोरणामुळे नागरिकांना दिलासा..

पैठण नगर परिषदेने नो होर्डिंग धोरण राबवत असून यापुढे जर विनापरवानगी होर्डिंग लावणाऱ्यावर कारवाई करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पोस्टर बॉईजची मोठी पंचाईत झाली आहे. शिवाय दोन दिवसात शहरातील १७६ होर्डिंग उतरविण्यात आले असून शहरवासीयांनी नगर परिषदेच्या “नो होर्डिंग” धोरणाचे स्वागत केले आहे.

पैठण शहरात अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स, बॅनर लावून विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु पोलीस प्रशासन व नगर परिषदने दुर्लक्ष केल्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर होर्डिंग्ज लावण्यात आल्यामुळे अनेकवेळा वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत होता. परिणामी प्रवाश्यांना अनेक अडचणींचा सामना करवा लागत होता. मात्र यापुढे अनधिकृतपणे पोस्टर लावणाऱ्यावर कडक कारवाई होणार आहे.

जर पोलीस प्रशासन व नगर परिषद प्रशासनाची परवानगी न घेता होर्डिंग लावल्यास प्रतिस्क्वेअर फूट नियमानुसार तसेच ४० हजारांपर्यंत दंड संबंधितास आकारला जाऊ शकतो, आणि दंड न भरल्यास होर्डिंग लावण्यात आलेल्या जागा मालकाच्या जागेवर बोजा चढविला जाईल, असा इशारा नगर परिषद प्रशासनाने दिला आहे. सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरात कोणत्याही प्रकारचे डिजिटल फ्लेक्स लावण्यावर बंदी आहे.

नगर परिषदेच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींसह कार्यकर्त्यांनी होर्डिंगबाजी करण्यास सुरुवात केली आहे. भूमिपूजन सोहळे, वाढदिवस यासह भाऊ, दादा, नाना, तात्या असे कित्येकांचे होर्डिंग शहरात लागत आहेत. अनधिकृत पोस्टर होर्डिंग लावणाऱ्यावर कारवाई होणार असल्याची दवंडी ध्वनिक्षेपकाद्वारे शुक्रवारी शहरभर नगर परिषदेने केली. यानंतर कुठलाही प्रसंग असो शहरात मोठमोठे होर्डिंग लावून चमकोगिरी करणारे पोस्टर बॉईज हवालदिल झाले आहेत. नगर परिषद प्रशासनावर धोरण बदलण्यासाठी पोस्टर बॉईज राजकीय दबाव आणण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..

होर्डिंग लावण्यासाठी नियम, अटी

▪️यापुढे होर्डिंग लावण्यासाठी पोलीस व नगर परिषद प्रशासनाची परवानगी आवश्यक.

▪️पोस्टरवरील मजकूरास मान्यता घ्यावी लागेल, पोस्टरच्या आकारानुसार शुल्क भरावे लागतील.

▪️ पोस्टरवर परवाना क्रमांक लावण्याची तारीख व काढून घेण्याच्या तारखेसह मुद्रक व प्रकाशकाची नावे, नगर परिषदेने नो होडिंग झोन घोषित केलेल्या भागात होर्डिंग लावता येणार नसल्याचे मुख्याधिकारी संतोष आगळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

Similar Posts