महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलमुळे हैराण झालेल्या लोकांसाठी खूशखबर आहे. मोदी सरकारने उत्पादन शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वत: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 8 रुपयांनी तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 7 रुपयांनी कपात केली आहे.
मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर आता पेट्रोल ९.५ रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. त्याचबरोबर डिझेलही 7 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व राज्य सरकारांना व्हॅटमध्ये कपात करून जनतेला दिलासा देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी विशेषत: त्या राज्यांना किंमत कमी करण्यास सांगितले आहे, ज्यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये व्हॅट कमी केला नाही.
इतकेच नाही तर मोदी सरकारने यावर्षी पीएम उज्ज्वला योजनेच्या सुमारे 9 कोटी लाभार्थ्यांना गॅस सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गॅस सिलेंडरमागे 200 रुपये सबसिडी देणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. निर्मला सीतारामन यांनी ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, यामुळे माता-भगिनींना खूप मदत होईल. यामुळे सरकारला वर्षाला सुमारे 6100 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
लोक दीर्घकाळ महागाईने त्रस्त आहेत. महागाईचा दर ७ टक्क्यांच्या जवळ पोहोचल्याची स्थिती आहे. रिझर्व्ह बँकेला रेपो दरात 40 बेसिस पॉइंट्सने वाढ करावी लागली आहे. केवळ डिझेल-पेट्रोल किंवा गॅसच नाही तर खाद्यतेल, भाजीपाला, गहू, धान्य, सर्व काही महाग होत आहे, त्यामुळे जनतेचा खर्च खूप वाढला आहे. अशा परिस्थितीत डिझेल-पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय म्हणजे जनतेला मोठा दिलासा देण्यासारखा आहे.
नरेंद्र मोदींनी राज्यांना केलं होतं आवाहन
पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्स मुळे राज्याच्या तिजोरीमध्ये भर पडत असली तरी नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण येत आहे. म्हणून राज्यांनी पेट्रोल-डिझेल वरचे टॅक्स कमी करावेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं.
याला उत्तर देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र केंद्र महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप केला होता. या मुद्द्यावरून त्यावेळी वाद निर्माण झाल्याचं दिसून आलं होतं.
तर अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले की, “राज्य सरकारच्या करामुळे मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. पण, आम्ही यावेळीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणताही नवीन कर लावण्याचा निर्णय घेतलेला नाहीये. उलट गॅसवरचा कर कमी केलाय.