इंधनावरील कपात, सरपंचाची थेट लोकांमधून निवड, बुलेट ट्रेनला मंजुरी; राज्य मंत्रिमंडळाचे 8 मोठे निर्णय जाणून घ्या..

महाराष्ट्रातील जनतेला मोठा दिलासा देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी इंधन दरात कपात करण्याची घोषणा केली.

महाराष्ट्रातील जनतेला मोठा दिलासा देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी इंधन दरात कपात करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 5 रुपयांनी, तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 3 रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली होती आणि लोकांना दुहेरी लाभ मिळावा यासाठी राज्यांनाही तसे करण्याची विनंती केली होती. तर यापूर्वीच्या महाराष्ट्र सरकारमध्ये असे झाले नव्हते. पण आज आम्ही इंधनाचे दर कमी करत आहोत. पेट्रोल 5 रुपयांनी आणि डिझेल 3 रुपयांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे महागाई कमी होईल आणि जनतेला दिलासा मिळेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाच्या दिशेने शिंदे-फडणवीस सरकारने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या ट्विटरवरून केली. फडणवीस पुढे म्हणाले की, इंधनाचे दर कमी केल्याने राज्य सरकारला 6 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

फडणवीस यांनी ट्विट केले की, “महाराष्ट्रीय आणि मराठी माणसांना मोठा दिलासा! मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अनुक्रमे ₹5/लीटर आणि ₹3/लिटरने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे हे जाहीर करताना आनंद होत आहे. या दिशेने आमचे पाऊल आहे. माननीय पंतप्रधान मोदींनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी केलेले आवाहन. या निर्णयामुळे राज्यावर 6000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल (sic).

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी, 04 जुलै रोजी राज्य विधानसभेला संबोधित करताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घोषणा केली होती की सरकार लवकरच इंधनावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करेल. 04 जुलै रोजी ट्विटरवर याची घोषणा करताना त्यांनी लिहिले की, “राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल.”

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्वाचे निर्णय

● महाराष्ट्रात पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची कपात करणार, राज्य शासन ६० हजार कोटींचा भार सहन करणार.

● राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लसचा तिसरा डोस जास्तीत जास्त नागरिकांना देण्यासाठी केंद्राच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात योजनेची अंमलबजावणी होणार.

● नगरपंचायत/परिषद अध्यक्ष निवड थेट जनतेतून, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकाळ अडीच वर्ष वरून पाच वर्ष, अविश्वास प्रस्तावाची मुदत एक वर्ष ऐवजी आता अडीच वर्ष.

● सरपंच थेट जनतेतून निवडणार अविश्वास प्रस्तावाची मुदत आता दोन वर्ष

● बाजार समितींमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल.

● आणीबाणी काळात कारावास भोगलेल्या बंदींना पेन्शन योजना पुन्हा सुरू, योजना बंद केलेल्या तारखेपासूनची थकबाकी सुद्धा देणार.

● स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० : १२,४०९ कोटी रुपयांना मंजुरी.

● अमृत २.० अभियान: २७,७०० कोटी रुपयांना मंजुरी, आता संपूर्ण महाराष्ट्रात योजना राबविणार, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण योजनांवर अधिक भर

● जिल्हा परिषद अध्यक्ष मुदत संपली असल्यास तीन महिने मुदतवाढ देता येईल, अशी तरतूद