Salokha Yojana GR Out : महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची असंख्य प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्र-लंबित आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधा-वरुन होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्या-बाबतचे वाद, शेतीच्या रस्त्याचे वाद, जमीन मोजणीवरुन वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे झालेले वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे नेहमीचेच वाद, शेती वही-वाटीचे वाद, भावा-भावांतील जमीन वाटणीचे वाद, शासकिय योजनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यते-बाबतचे वाद इ. कारणांमुळे वाद आहेत. अत्यंत महत्वाची माहिती तुम्हाला या पोस्ट मध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे पूर्ण पोस्ट शेवटपर्यंत वाचा.
शेत-जमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंता-गुंतीचे असल्यामुळे न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रण-ेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे सुरुच आहेत. शेती हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्यातून निर्माण होणाऱ्या वादांमुळे नात्यांमध्ये एकमेकां-बद्दल रागाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदरील होणाऱ्या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान मोठे झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असल्यामुळे या प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही. Salokha Yojana 2023 Maharashtra
सदरील वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा व एकोपा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची “सलोखा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णय प्रकशित केला असून, यामध्ये शुल्क, नियम, अटी कार्य-पध्दतीबाबतच्या स्पष्ट सूचना महसूल विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा योजनेअंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदला-बदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु.1000 /- व नोंदणी फी नाम-मात्र रु. 1000/– आकारण्याबाबत सवलत देण्याची ” सलोखा योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. Salokha Yojana 2023 Maharashtra
जाणून घ्या सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती :- Salokha Yojana GR Out
1) सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.
2) सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षापासून असला पाहिजे.
3) एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे व अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे. Salokha Yojana 2023 Maharashtra
4) सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग/सत्ताप्रकार, पुनर्वसन/आदिवासी/कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे. Salokha Yojana 2023 Maharashtra
5) पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही. Salokha Yojana GR Out
6) सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
7) अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही.
8) सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला–बदल केली असेल किंवा अदला-बदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही. Government Yojana
9) सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेर-फाराने नावे नोंदविता येतील.
सलोखा योजनेच्या लाभाकरीता तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती :-
1) तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी गावातील पंचासह चौकशी करुन किंवा चतुर्सिमाधारकांशी चर्चा करुन किंवा तलाठी चावडीमध्ये चर्चा करुन किंवा अदलाबदल करु इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांचे किंवा चतुर्सिमा धारकांच्या घरी चर्चा करुन सदर ठिकाणी पहिल्याची मालकी असलेली जमीन किमान 12 वर्षापासून दुसऱ्याचे ताब्यात आहे किंवा दुसऱ्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून पहिल्या व्यक्तीच्या ताब्यात आहे ? याबाबतची नोंद विहित नमुन्यातील पंचनामा नोंदवहीमध्ये करावी. त्याआधारे तलाठी यांनी पक्षकारांना जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र द्यावे.
2) एकूण चतुर्सिमा धारकांपैकी अधिकार अभिलेखात नावे असणाऱ्या कमीत कमी दोन (वेग-वेगळ्या गटातील) सज्ञान व्यक्तींच्या सह्या पंचनामा नोंदवहीमध्ये असाव्यात. एखाद्या गटाला चतुर्सिमा धारक एकच गट असेल तर त्या चतुर्सिमाधारकाची सही पंचनाम्यावर असावी.
3) काही वेळा फार मोठा गट असून त्याचे वाटप व अनेक पोटहिस्से झालेले असतात. परंतु फाळणीबारा/पोटहिस्सा झालेला नसतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुनच पंचनामा करावा. त्यावेळी शेजारचे वहिवाटदार असलेले दोन सज्ञान खातेदारांची पंचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक राहील.
सलोखा योजनेचा संपूर्ण शासन निर्णय (GR) – PDF फॉर्म पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा:-
सलोखा योजनेचे फायदे Benifits of Salokha Yojana Maharashtra:-
1. जमिनीच्या वादामुळे मतभेद असलेल्या कुटुंबातील जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास मतभेद दूर होईल.
2. जमिनीशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागतील.
3. जमिनीच्या वादामुळे कुटुंबात आलेली कटुता दूर होईल.
4. अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.
5. या योजनेअंतर्गत शासनाकडे मुद्रांक शुल्क प्राप्त होईल.
6. या salokha yojna अंतर्गत ज्या जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास शेतकऱ्यांना न्यायल्यात जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही, परिणामी शेतकऱ्यांना येणार खर्च वाचेल.
7. भू माफियांचा शिरकाव तसेच हस्तक्षेप होणार नाही.
सलोखा योजना पात्रता तसेच नियम:-
1. Salokha Yojana अंतर्गत पंचनामा करण्याकरिता तलाठी यांच्याकडे अर्ज करायचा .
2. सलोखा योजनेअंतर्गत तुमच्या जमिनीचा पंचनामा करण्याकरिता मंडळ अधिकारी तसेच तलाठी प्रत्यक्ष सर्वे करताना तुमच्या जमिनीवर हजर राहतील.
3. सलोखा योजने अंतर्गत अंतर्गत कोणत्याही प्रकरणाच्या निकालाकरिता तलाठी यांच्याकडे अर्ज केल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या कार्यालयीन वेळेत तुमच्या जमिनीचा पंचनामा तलाठी यांना करावा लागेल.
4. सलोखा योजना अंतर्गत तुमचे समाधान न झाल्यास तुम्ही उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागु शकतात.
सलोखा योजनेचा संपूर्ण शासन निर्णय (GR) – PDF फॉर्म पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा:-
हे देखील वाचा –
- सिबिल स्कोअर असा तपासा मोबाईलवर
- आता 1880 सालापासूनचे सातबारा व फेरफार उतारे, असे पहा ऑनलाईन..
- घरावर सोलर लावण्यासाठी सरकार देत आहे प्रत्येकाला १००% अनुदान. असा करायचा आहे ऑनलाइन अर्ज