काल दिनांक 27 जुलै 2022 रोजी राज्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोघेही उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये 13 महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरणाऱ्या निर्णयाचा सुद्धा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना जाहीर; पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा देखील समावेश
राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ देण्याचा निर्णय या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असून राज्यात सुमारे चौदा लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ असून यासाठी 6 हजार कोटी निधी लगणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील 13 लाख 85 हजार शेतकऱ्यांच्या 14 लाख 57 हजार कर्जखात्यांसाठी 5722 कोटी (अंदाजे) इतका खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेचा फायदा राज्यात 2019 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना देखील घेता येणार असून एखादा शेतकरीचा मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या वारस दरांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला देखील या योजनेचा मिळणार आहे.
या शिवाय नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याकरीता 2017-2018, 2018-2019 आणि 2019-2020 या कालावधीचा विचार करून या 3 आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही 2 आर्थिक वर्षामध्ये पीक कर्ज घेऊन त्या कर्जाची पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. 2017-2018 या वर्षामध्ये घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड 30 जून 2018 पर्यंत केली असल्यास, 2018-2019 या आर्थिक वर्षामध्ये घेतलेले पीक कर्जाची परतफेड 30 जून 2019 पर्यंत केली असल्यास आणि 2019-2020 या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत केली असल्यास, किंवा 2017-2018, 2018-2019 आणि 2019-2020 या तिन्ही वित्तीय वर्षामध्ये बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीप्रमाणे कर्जाची परतफेडीची देत तारीख यापैकी जी नंतरची असेल त्यापूर्वी पुर्णत: कर्जाची परतफेड (मुद्दल+व्याज) केलेल्या शेतकऱ्यांना 2018-2019 किंवा 2019-2020 या वर्षामध्ये घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मूळ रकमेवर प्रोत्साहनपर 50 हजारा पर्यंत लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
पण, 2018-2019 किंवा 2019-2020 या वर्षामध्ये घेतलेल्या कर्जाची पुर्ण परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, या शेतकऱ्यांना 2018-2019 किंवा 2019-2020 या वर्षामध्ये घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मूळ रक्कमेइतकाच प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाला 891 कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस देखील काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजूरी देण्यात आली असून ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना उर्ध्व गोदावरीच्या उपखोऱ्यामध्ये असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यामधील पैठण तालुक्यातील 65 गावातील 20,265 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.