नवीन उत्पादन शुल्क धोरण मध्य प्रदेशात नवीन आर्थिक वर्षात १ एप्रिलपासून लागू केले जाणार आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात द्राक्षांव्यतिरिक्त बेरीपासून वाइन बनवण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. तर विदेशी मद्य स्वस्त होणार आहे. मंत्रिमंडळाने घरात दारू ठेवण्याची मर्यादाही वाढवली आहे. आता लोक पूर्वीपेक्षा 4 पट जास्त दारू घरात ठेवू शकणार आहेत. याशिवाय ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 1 कोटी रुपये आहे, तोही घरीच बार उघडू शकेल.
विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क कमी होणार आहे.
राज्यात नवीन दारूची दुकाने उघडली जाणार नाहीत. उत्पादन शुल्क विभागाने उपशॉप्स सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, तो मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. शिवराज मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 2022-23 या वर्षासाठी नवीन दारू धोरणाला मंजुरी दिली. यानुसार विदेशी म्हणजेच इंग्रजी मद्य स्वस्त होणार आहे. कारण सरकारने विदेशी मद्यावरील अबकारी शुल्क 10 वरून 13 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दारूची मागणी वाढेल आणि विक्री अधिक होईल. सध्या राज्यात 2544 देशी, 1061 विदेशी दारूची दुकाने आहेत. सरकारचे प्रवक्ते आणि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितले की, नवीन मद्य धोरण नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केले जाईल.
देशी-विदेशी दारूची दुकाने वेगळी असणार नाहीत
आतापासून देशी आणि इंग्रजी मद्य एकाच दुकानातून विक्री होईल, अशी तरतूद नव्या उत्पादन शुल्क धोरणात करण्यात आली आहे. राज्यातील 11 डिस्टलरीजच्या जिल्ह्यांमध्ये पुरवठ्यासाठी निविदा काढल्या जाणार नाहीत. अशा परिस्थितीत सर्व 11 डिस्टलरींना सर्व विभागातील विदेशी मद्याप्रमाणेच गोदामांमध्ये दारू ठेवावी लागणार आहे. तेथून ठेकेदार दारूचा दर्जा आणि किंमतीचा अभ्यास करून त्यांच्या दुकानांसाठी दारू खरेदी करतील.
भोपाळ आणि इंदौरमध्ये सूक्ष्म पेये मंजूर
भोपाळ आणि इंदौरसाठी सूक्ष्म पेये बनवली जातील. सूक्ष्म पेये ही लहान युनिट्स आहेत ज्यांची क्षमता दररोज 500 ते 1000 लिटर अल्कोहोल तयार करण्याची क्षमता आहे. हॉटेल्समध्ये मायक्रो बेव्हरेज प्लांट लावता येतील. यामध्ये ताजी बिअर (लो अल्कोहोल अल्कोहोल) मिळेल. विमानतळावर इंग्रजी दारूची दुकाने असतील. मॉलमधील काउंटरवरही मद्य उपलब्ध असेल.
घरात दारू ठेवण्याची मर्यादाही वाढवण्यात आली
शिवराज सरकारनेही होम बार परवाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपये असेल तर ती व्यक्ती घरीच बार उघडू शकते. याशिवाय सरकारने घरात दारू ठेवण्याची मर्यादाही वाढवली आहे. त्यानंतर दारूच्या सध्याच्या मर्यादेच्या 4 पट घरात ठेवता येईल. सध्या घरात बिअरचा एक बॉक्स आणि दारूच्या 6 बाटल्या ठेवण्यास परवानगी आहे. याशिवाय अलीराजपूर आणि दिंडोरी येथे पायलट प्रोजेक्टअंतर्गत महुआपासून बनवलेली दारू आणली जात आहे. महुआच्या लिकर हेरिटेज धोरणामुळे ग्रामीण भागातील दारू बाहेर विकण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
छोट्या समूहात दिली जातील दारूची दुकाने.
नवीन धोरणानुसार दारूची दुकाने छोट्या गटात दिली जाणार आहेत. छोट्या क्लस्टरमधील दुकानांच्या नूतनीकरणासाठी विद्यमान कंत्राटदारांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर उर्वरित दुकानांचा लिलाव होणार आहे. या अंतर्गत 2019-20 मध्ये छोट्या स्तरावर असलेले 17 मोठे जिल्हे आता निकाली काढले जातील. म्हणजेच येथे नव्याने लिलाव होणार आहे. उर्वरित लहान जिल्ह्यांना नूतनीकरणाची ऑफर दिली जाईल.
विदेशी दारूची राखीव किंमत 15% आणि देशी दारूची 25% राखीव ठेवण्यात आली आहे. नवीन धोरणानुसार देशी दारूचे वेगळे टेंडर संपल्याने डिस्टिलरीची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमती खाली येतील. त्याचबरोबर दारूच्या ठेक्यासाठी छोटे समूह तयार केले जातील. याशिवाय जिल्हास्तरावरील दारूच्या ठेक्यासाठी यावेळी एकाच सिंडिकेटला कंत्राट देण्याऐवजी तीन ते पाच दुकानांचे छोटे गट करून निविदा काढल्या जाणार आहेत.
गतवर्षीही ठेवण्यात आला होता प्रस्ताव
गेल्या वर्षीही हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, मात्र दारू व्यावसायिकांचे नुकसान झाल्याची चर्चा होती, त्यानंतर सरकारने हा प्रस्ताव पुढे ढकलला होता. अशा स्थितीत वादाची परिस्थिती पाहता बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कंपनी स्थापन करून कंत्राटे देण्यात आली. सध्या राज्यात 2019 चे उत्पादन शुल्क धोरण लागू आहे. यामध्ये एकाच गटात 1 जिल्ह्यातील दारू दुकाने एका गटाकडे आहेत. त्यामुळे दारू ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा नाही. दोन ते तीन दुकानांच्या छोट्या गटात मद्यविक्रीचे ठेके घेतल्याने किमती वाढण्यास प्रतिबंध होईल. सध्या उच्च उत्पादन शुल्कासह नियमांमध्येही तफावत आहे. त्यामुळे कंत्राटदार ड्युटी भरल्यानंतर माल उचलत नाहीत. यामुळे एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेशात उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान पेक्षा महागडी देशी दारू.
मध्य प्रदेशातील देशी दारू उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या तुलनेत 53 टक्के महाग आहे. 180 मिली साधारण मद्य मध्य प्रदेशात 75 रुपयांना मिळते, तर उत्तर प्रदेशात 49 रुपयांना मिळते. त्याचबरोबर मसाला दारूही 55 टक्के महाग आहे. नियमित श्रेणीतील विदेशी दारूची एमआरपी मध्य प्रदेशात 700 रुपये आहे, तर इतर राज्यांमध्ये ती 440 ते 520 रुपयांपर्यंत आहे. त्याचप्रमाणे, डिलक्स श्रेणीतील दारूची एमआरपी मध्य प्रदेशात 960 रुपये आहे, तर इतर राज्यांमध्ये ती 590 रुपयांपासून 640 रुपयांपर्यंत आहे. प्रीमियम श्रेणीतील दारूची एमआरपी मध्य प्रदेशात दीड हजार रुपये आहे, तर इतर राज्यांमध्ये ती 910 ते एक हजार 400 रुपयांपर्यंत आहे.