पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) 2025-26 पर्यंत वाढवण्यात आला असून यासाठी एकूण 13,554.42 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) सांगितले की ही योजना पाच आर्थिक वर्षांत 40 लाख लोकांसाठी शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.
ही योजना 15व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. पीएमईजीपीचे उद्दिष्ट बिगरशेती क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योग उभारून देशभरातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आहे. या योजनेची कालमर्यादा वाढवण्याबरोबरच त्यात आणखी काही सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत, उत्पादन युनिट्ससाठी कमाल प्रकल्प खर्च सध्याच्या 25 लाख रुपयांवरून 50 लाख रुपये करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, सेवा युनिट्ससाठी ते 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागाची व्याख्या बदलली
पीएमईजीपीमध्ये ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या व्याख्याही बदलण्यात आल्या आहेत. पंचायती राज संस्थांच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र म्हणून गणले जातील. महानगरपालिका अंतर्गत येणारे क्षेत्र नागरी क्षेत्र म्हणून गणले जातील. सर्व अंमलबजावणी एजन्सींना अर्ज स्वीकारण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी असेल, जरी अर्ज ग्रामीण भागापासून शहरी भागापर्यंत आहे. आकांक्षी जिल्हे आणि ट्रान्सजेंडर अर्जदारांना एका विशेष श्रेणीमध्ये ठेवले जाईल आणि ते अधिक अनुदान मिळविण्यास पात्र असतील.
कर्जावर सबसिडी उपलब्ध
योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला, ट्रान्सजेंडर, दिव्यांग यासारख्या विशेष श्रेणीतील अर्जदारांना घेतलेल्या कर्जावर जास्त दराने अनुदान मिळते. एकूण कर्जावर, शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के आणि ग्रामीण भागातील खर्चाच्या 35 टक्के अनुदान दिले जाते.
सर्वसाधारण वर्गातील अर्जदारांसाठी, हे अनुदान शहरी भागात प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के आहे.
64 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण
2008-09 मध्ये त्याची स्थापना झाल्यापासून, सुमारे 7.8 लाख सूक्ष्म उपक्रमांना PMEGP अंतर्गत 19,995 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे. यामुळे अंदाजे 64 लाख लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण झाला आहे.
सुमारे 80 टक्के अनुदानित युनिट्स ग्रामीण भागात आहेत आणि सुमारे 50 टक्के एससी, एसटी आणि महिला वर्गांच्या मालकीच्या आहेत.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत, सरकार रोजगार सुरू करण्यासाठी 10 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. विशेष श्रेणी अंतर्गत ट्रान्सजेंडर अर्जदारांना पूर्वीपेक्षा जास्त सबसिडी मिळते.