🚩 औरंगाबाद नव्हे तर आता संभाजीनगर म्हणा, कॅबिनेटमध्ये नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर..

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत यासह दहा निर्णय मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष तीव्र झाला असताना ठाकरेंनी औरंगाबादच्या नामांतरासह अनेक निर्णयांचा जणू काही सपाटा लावला आहे.

औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच उस्मानाबाद शहराचे नावही धाराशिव करण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात निर्णय घेतला. या दोन्ही शहरांच्या बहुप्रतीक्षित मागण्यांना अखेर कॅबिनेटच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये यासह 10 निर्णय मंजूर करण्यात आले. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. शेवटच्या ओव्हरमध्ये उद्धव ठाकरेंने मोठे निर्णय घेतले आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात महत्त्वाचे मोठे दहा निर्णय

▪️औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता

▪️उस्मानाबाद शहराच्या ‘धाराशीव” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)

▪️ नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता. (नगर विकास विभाग)

▪️ राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)

▪️ कर्जत जि. अहमदनगर येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)

▪️अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार. (परिवहन विभाग)

▪️ ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

▪️ विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय. (नियोजन विभाग)

▪️ निवड झालेल्या पण मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय ( सामान्य प्रशासन विभाग)

▪️ शासन अधिसुचना 8 मार्च 2019 अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. (महसूल विभाग)