दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) दिल्ली पोलिसांना विवाहित जोडप्याला त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात लग्न केल्यावर सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय असेही म्हटले की एकदा का प्रेमी युगुलाने पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला तर, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
कुटुंबतील सदस्य सुद्धा त्यांना वेगळे करू शकत नाही
न्यायालयाने म्हटले की, राज्य आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक बंधनाखाली चालते. विशेषतः जेव्हा संमतीने विवाह केलेले तरुण-तरुणी भिन्न जाती किंवा समुदायाचे असल्यास त्यांचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे असते. नागरिकांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे, विशेषत: सध्या वादात असलेल्या प्रकरणांमध्ये एकदा दोन सज्ञान जोडप्याने पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचे मान्य केले की, त्यांच्या जीवनात त्यांच्या कुटुंबासह तृतीय पक्षाकडून कोणताही हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही. शिवाय आपली राज्यघटनाही याची खात्री देते.
पोलिस संरक्षणाची करण्यात आली मागणी
न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला म्हणाले की, देशातील नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे हे केवळ राज्याचेच नाही तर त्यांच्या यंत्रणांचेही कर्तव्य आहे. एका विवाहित जोडप्याने पोलिस संरक्षण मिळावे या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यांनी स्पेशल मॅरेज ॲक्टनुसार लग्न केल्याचे सांगण्यात आले.
न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिला हा आदेश
न्यायालयाला सांगण्यात आले की, महिलेचे वडील उत्तर प्रदेशातील राजकीयदृष्ट्या संबंधित व्यक्ती असून ते राज्य यंत्रणेवर प्रभाव टाकू शकले. त्यामुळे न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या संबंधित क्षेत्रातील बीट अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी पुढील तीन आठवडे दोन दिवसांतून एकदा दाम्पत्याच्या निवासस्थानी भेट देण्याचे निर्देश दिले.
पोलिस याचिकाकर्त्यांची काळजी घेतील
याचिकाकर्त्यांकडून कोणताही धोका किंवा आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तत्काळ प्रतिसाद देण्याचे निर्देशही पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील मुमताज अहमद आणि सतीश शर्मा यांनी बाजू मांडली. अतिरिक्त स्थायी वकील (गुन्हेगार) कामना वोहरा अतिरिक्त सरकारी वकील मुकेश कुमार यांच्यासह राज्यातर्फे हजर झाले.