महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न अयशस्वी, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले दोन आठवड्यात तारीख जाहीर करा..

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील उद्धव सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसी आणि इतर संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण मंजूर झाल्यानंतरच निवडणुका घेण्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. त्यावर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाच्या घटनात्मकतेवर नंतर सुनावणी केली जाईल, असे म्हटले आहे. सर्वप्रथम, तुम्ही नागरी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा.

निवडणुका कुठे होणार आहेत ते जाणून घ्या

महाराष्ट्रातील 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 285 पंचायत समित्या, 210 नगर परिषदा आणि 2000 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, ज्यावर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यामधील औरंगाबाद, कोल्हापूर, वसई विरार, नवी मुंबई आणि कल्याण डोंबविली या महापालिकांचा कार्यकाळ संपून एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. कोरोना महामारीमुळे यापैकी बहुतांश महापालिकेच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. तर मागील महिन्यांत मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, ठाणे यासह मोठ्या दहा महापालिकांचा कार्यकाळ संपला आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे याठिकाणी वेळेत निवडणुका होऊ न शकल्याने प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने आज आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला पुढील दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत आणि त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) डेटा गोळा करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंत बनथिया यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे.

आता या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात 15 नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. 210 नगर परिषदा, 10 नगर पंचायती आणि 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. आता या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. स्पष्ट करा की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोट्याची शिफारस करण्यात आली होती, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी कोट्याची शिफारस करणारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (एमएससीबीसी) अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. डेटाचा अभ्यास आणि संशोधन न करता अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.