मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा मागील बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित होता. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द करून मराठा समाजाला मोठा धक्का दिल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. ठाकरे सरकारने EWS अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन त्यासंदर्भात GR देखील काढला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयातर्फे हा GR सुद्धा रद्द करण्यात आला आहे. राज्यामधील मराठा समाजाच्या तरुणांना महावितरणच्या भरती प्रक्रियेसाठी तात्पुरता दिलासा देण्याकरीता ठाकरे सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच EWS अंतर्गत दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ मुंबई उच्च न्यायालयातर्फे रद्द करण्यात आलेला आहे.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम स्थगिती आल्यावर मराठा उमेदवारांना EWS प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणामध्ये समाविष्ट करून घेत महावितरणच्या भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याची मुभा ठाकरे सरकारने दिली होती. याबाबतच्या राज्य सरकारच्या GR बरोबरच उद्योग विभागाच्या पत्राला खुल्या वर्गातील EWS आरक्षणाचा लाभ असलेल्या अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिका काल मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य करून उद्योग विभागाचे पत्र रद्द ठरवले. महावितरण भरतीची प्रक्रिया आधीच सुरु झाली होती. त्यानंतर मध्येच मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही, स्पष्टपणे असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने EWS संदर्भातील पत्र रद्द केले.
‘EWS’चा कायदा हा केंद्र सरकारचा असून त्यासाठी आरक्षण घेताना काही उत्पन्नाच्या अटी, शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. यात देखील ही सवलत वैकल्पिक होती. त्यामुळे ज्यांना सवलत घ्यायची आहे त्यांनी ती घ्यावी, आणि ज्यांना ‘SEBC’ची वाट पाहायची आहे त्यांनी वाट पाहावी, असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध होते. मात्र, आता न्यायालयाने EWS ची सवलतसुद्धा रद्द केल्याने मराठा तरुणांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.