टोल प्लाझावरील कर वसुलीसाठी सरकार फास्टॅग प्रणाली संपवणार आहे. त्याऐवजी, FASTag पेक्षा अधिक वेगवान आणि अचूकपणे काम करणारी हायटेक प्रणाली आणण्याची तयारी आहे. ही नवीन प्रणाली सॅटेलाइट नेव्हिगेशन प्रणाली (Satellite Navigation System) वर आधारित असेल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन प्रणालीवर काम सुरू झाले असून त्याचा पायलट प्रोजेक्टही सुरू करण्यात आला आहे. त्याला हिरवा सिग्नल मिळताच फास्टॅगच्या जागी नेव्हिगेशन सिस्टिममधून टोलवसुलीचे काम सुरू केले जाईल. नवीन प्रणालीमध्ये किलोमीटर किंवा कव्हर केलेल्या अंतराच्या आधारावर टोल टॅक्स आकारला जाईल.
सध्या फास्टॅगमध्ये एकदाच टोल टॅक्स कापण्याचा नियम आहे. महामार्गावर एखादे वाहन जात असल्यास टोल प्लाझावरील FASTag खात्यातून ठराविक रक्कम कापली जाते. या रकमेचा प्रवासाच्या अंतर किंवा किलोमीटरशी काहीही संबंध नाही. मात्र, नेव्हिगेशन सिस्टीममध्ये किलोमीटरच्या आधारे पैसे आकारले जातील. नवीन व्यवस्थेत महामार्ग किंवा एक्स्प्रेस वेवर जितक्या किलोमीटरचा प्रवास केला असेल तितकाच टोल टॅक्स भरावा लागणार आहे. नवीन टोल टॅक्सच्या पायलट प्रोजेक्टची चाचणी सुरू आहे.
युरोपीय देशांमध्ये ही प्रणाली यशस्वी
किलोमीटरनुसार टोल वसूल करण्याची पद्धत युरोपीय देशांमध्ये यशस्वी झाली आहे. त्याच धर्तीवर भारतातही त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या, एक टोल ते दुस-या टोलदरम्यानचा संपूर्ण टोल फास्टॅगद्वारे आकारला जातो, जरी तुम्ही केवळ अर्धेच अंतर कापत असाल तरी पूर्ण अंतर भरावे लागते. त्यामुळे टोल महागतो. ही प्रणाली जर्मनीमध्ये लागू आहे. तेथे, सुमारे 99 टक्के वाहनांमध्ये, नेव्हिगेशन सिस्टमद्वारेच टोल वसूल केला जातो.
नवीन यंत्रणा कशी काम करणार..
कोणत्याही महामार्गावर किंवा द्रुतगती मार्गावर गाडी धावू लागताच त्याचे टोल मीटर चालू केले जाईल. प्रवास पूर्ण केल्यानंतर, वाहन महामार्गावरून स्लिप रोडवर किंवा कोणत्याही सामान्य रस्त्यावर उतरताच, नेव्हिगेशन सिस्टीम कव्हर केलेल्या अंतरानुसार पैसे कापते. ही नवी प्रणाली FASTag सारखीही असेल, पण पैसे मात्र तेवढच द्यावे लागतील जेवढे अंतर तुम्ही गाडी चालवाल. सध्या, भारतातील सुमारे 97 टक्के वाहनांमध्ये FASTag लावण्यात आला आहे, ज्यामुळे टोल वसूल केला जातो.
नवीन प्रणालीची तयारी सुरू असून ही यंत्रणा कार्यान्वित होण्यापूर्वी वाहतूक धोरण बदलावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजनांचा विचार केला जात आहे. याबाबत सरकार लवकरच काही घोषणा करू शकते. त्याच्या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत, 1.37 लाख वाहनांनी देशातील नेव्हिगेशन प्रणाली कव्हर केली आहे. रशिया आणि दक्षिण कोरियाचे तज्ज्ञ अभ्यास अहवालावर काम करत आहेत. हा अहवाल लवकरच सार्वजनिक केला जाईल.