गावाच्या विकास प्रक्रियेमध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून महत्वाचा भूमिका निभावणारे ग्रामसेवक आणि ग्राम विकास अधिकारी हे पद आता रद्द होण्याची शक्यता असून आता ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्या ऐवजी एकच पद निर्माण करण्याची मागणी ग्रामसेवक संघटने तर्फे शासनाला करण्यात आली होती. त्यानुसार नाशिक विभागीय उपायुक्त (आस्थापना) यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती स्थापन केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. त्यामुळे ‘भाऊसाहेब’ हे पद आता कालबाह्य होण्याची शक्यता असून त्या जागी पंचायत विकास अधिकारी हे पद बनवण्यात येणार आहे.
गावामधील रस्ते, पाणी योजना, ग्रामसभेचे आयोजन, सरपंचांना सल्ला, घनकचरा व्यवस्थापन या सारख्या अनेक गोष्टींची जबाबदारी ही ग्रामसेवक यांच्यावर असते. ग्रामसेवक हे गावाचे प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने काम करत असतात. मात्र, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी हे पद रद्द करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामसेवक संघटने तर्फे करण्यात आली होती.
राज्यामधील ग्रामसेवक संघटनेचे प्रश्न सोडवण्याची मागणीसुद्धा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे करण्यात आली होती. या साठी राज्यामधील २३००० ग्रामसेवकांतर्फे २ दिवसांचा संपही करण्यात आला होता.
या संपाच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्यात आले होते. त्यामध्ये ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे रद्द करून त्या ऐवजी पंचायत विकास अधिकारी या नवीन पदाची निर्मिती करावी ही प्रमुख मागणी संघटने तर्फे करण्यात आली होती.
या बरोबरच जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, आणि या पदासाठी शैक्षणिक अर्हता पदवीधर असावी, कोरोना काळात कर्तव्यावर असतांना मृत्यू झालेल्या ग्रामसेवकांच्या वारसांना ५० लक्ष रुपये देण्यात यावे, किमान सेवानिवृत्ती वेनत योजनेमध्ये केंद्र शासना प्रमाणे वाढ करण्यात यावी, राज्यातील शासकीय कार्यालयामधील रिक्त पदे भरण्यात यावी अशा विविध मागण्या ग्रामसेवक संघटनेने केल्या होत्या.
ग्रामसेवक संघटनेच्या या मागण्यांचा विचार करून त्यातील प्रमुख मागणी ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद निर्माण करण्याच्या हेतूने नाशिक विभागीय उपायुक्त यांच्या अध्यक्षेते खाली समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे.