Government Loan Schemes: तुम्हालाही तुमचा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर तुम्ही सरकारच्या मदतीने मोठा सेटअप उभारू शकता. यासाठी केंद्र सरकार तुम्हाला 50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जही देत आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला तुमचा स्वतःचा व्यवसाय अगदी कमी खर्चात सुरू करायचा असेल, तर केंद्र सरकार तुम्हाला कर्ज घेण्यापासून सबसिडीपर्यंतचे फायदे देऊ शकते. आजच्या या लेखमध्ये तुम्हाला या Government Loan Schemes विषयीची संपूर्ण माहिती अगदी विस्तृतपणे देणार आहोत.
केंद्र सरकार 2024 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विस्तार करणे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अंतर्गत लहान उद्योजकांना त्यांचे स्वतःचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
सरकारने एमएसएमई कर्ज योजना सुरू केली आहे. MSME या योजनेंतर्गत कोणताही नवीन किंवा विद्यमान उद्योग 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो. MSME कर्जाचे व्याज दर 7.95% आणि 16.25% दरम्यान आहेत. या कर्जाची कमाल कर्ज रकमेची मर्यादा आहे. या अंतर्गत जास्तीत जास्त 500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेता येईल. परंतु, काही बँकांमध्ये अशी मर्यादा नाही. MSME कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी 15 वर्षांपर्यंत असू शकतो.
देशातील सर्व सरकारी आणि खाजगी बँका तसेच बिगर बँकिंग संस्था म्हणजेच NBFC कंपन्यांकडून MSME कर्ज उपलब्ध आहे. ZipLoan कंपनी ही एक आघाडीची NBFC आहे जिथून MSME कर्ज उपलब्ध आहे. ZipLoan केवळ 3 दिवसांत 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे MSME कर्ज कोणत्याही तारण न देता देते.
सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनाही सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, जर तुम्हाला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा तुमचा व्यवसाय आणखी वाढवायचा असेल तर तुम्ही 50,000.00 ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकता.
Prime Minister’s Employment Generation Program
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी प्रोग्रामचा एक प्रकार आहे, जो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME मंत्रालय) द्वारे संचालित केला जातो. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोग नोडल एजन्सी (KVIC) ची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यस्तरावर KVIB, KVIC आणि जिल्हा उद्योगकेंद्रामार्फत राबविण्यात येत आहे.
दोन वर्षांची मुदतवाढ योजना
सरकारने पीएमईजीपीला 2025-26 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालया (MSME)ने सांगीतल्याप्रमाणे सदरील Government Loan Schemes योजना पाच आर्थिक वर्षांमध्ये जवळपास 40 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल. ही योजना 15व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. पीएमईजीपीचे उद्दिष्ट अकृषी क्षेत्रातील सूक्ष्म उद्योगांच्या स्थापनेद्वारे देशभरातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे आहे.
50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल
Government Loan Schemes योजनेची मुदत वाढ करण्यासोबतच त्यामध्ये दुसऱ्या देखील काही सुधारना करण्यात आल्या असून या अंतर्गत, उत्पादन युनिटकरिता कमाल प्रकल्प खर्च सध्या लागू असलेल्या 25 लाख रुपयांवरून 50 लाख रुपये एवढा करण्यात आला आहे. आणि दुसरीकडे सेवा युनिटकरिता कमाल खर्च सध्या लागू असलेल्या 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये एवढा करण्यात आलेला आहे.
Government Loan Schemes अंतर्गत सरकारी अनुदान मिळेल
ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २५ टक्के अनुदान दिले जाईल. त्याच वेळी, ही मर्यादा विशेष श्रेणीसाठी 35 टक्क्यांपर्यंत आहे, ज्यामध्ये SC/ST/OBC, अल्पसंख्याक आणि अपंग लोकांचा समावेश असेल. तर शहरी भागात या दोन प्रवर्गासाठी अनुक्रमे १५ टक्के आणि २५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
MSME Loanसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- व्यवसाय योजना
- पासपोर्ट आकाराच्या फोटोसह अर्ज
- पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदार आयडी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड आणि युटिलिटी बिल (टेलिफोन, वीज) यासह अर्जदार आणि सह-अर्जदारांची KYC कागदपत्रे
- उत्पन्नाचा पुरावा
- व्यवसाय पत्त्याचा पुरावा
- मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
- आवश्यक असल्यास परवाने, प्रमाणपत्रे आणि नोंदणीच्या प्रती
- अनुसूचित जाती/जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय असल्याचा पुरावा, (लागू असल्यास)
- कर्ज संस्थेला आवश्यक असलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज
MSME कर्ज / SME व्यवसाय कर्जासाठी पात्रता
- वय: १८ वर्षे ते ७० वर्षे दरम्यान असावे
- कर्जासाठी पात्रता : SMEs, MSME, व्यवसाय, महिला उद्योजक, गैर-रोजगार व्यावसायिक, SC/ST/OBC श्रेणी अंतर्गत येणारे लोक, व्यापारी, कारागीर, किरकोळ विक्रेते, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात गुंतलेले व्यवसाय.
- पात्र कंपन्या: खाजगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित, एकमेव मालकी, भागीदारी फर्म, मर्यादित दायित्व भागीदारी
- व्यवसाय उलाढाल: चालू व्यवसायासाठी ₹10 लाख, बँक ते बँक यावर अवलंबून
- चांगले पेमेंट रेकॉर्ड आणि आर्थिक स्थिरता असणे आवश्यक आहे
- CIBIL स्कोअर 750 च्या वर असणे आवश्यक
- कोणत्याही कर्ज संस्थेकडे डिफॉल्ट नसावे.
Government Loan Schemesसाठी अर्ज कसा करावा?
या योजनेअंतर्गत 27 पैकी कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेता येते. यामध्ये सरकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, त्या खाजगी शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांचा समावेश आहे, ज्यांना राज्य टास्क फोर्स समितीने मान्यता दिली आहे. KVIC च्या वेबसाइटनुसार, या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी, तुमचा अर्ज केंद्रीय ग्रामोद्योग आयोगाच्या अधिकृत साइटवरून भरला जाऊ शकतो. तुम्ही www.kvic.org.in/kviconline.gov.in/pmegpeportal या लिंकवर क्लिक करून अर्ज करू शकता.