राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्णांना आणखी एक संधी दिली जाणार आहे. एखादा विद्यार्थी पुन्हा नापास झाला तर त्याला पुढील वर्गात प्रवेश मिळणार नाही.
Maharashtra Education News: एकनाथ शिंदे यांच्या महाराष्ट्र सरकारने पाचवी आणि आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात आता पाचवी आणि आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या मुलाची वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. हा नियम राज्य मंडळाच्या मुलांसाठी लागू असेल. पुढच्या वर्गात प्रवेश घ्यायचा असेल तर मुलांना वार्षिक परीक्षेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आणखी एक संधी दिली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, वारंवार परीक्षेत मुले अनुत्तीर्ण झाल्याचे आढळल्यास त्यांना पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाणार नाही. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) इयत्ता 5 वी आणि 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन प्रक्रिया सेट करेल.
नापास झाल्यास फेरपरीक्षा
विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात जाण्याकरिता त्यांची गुणवत्ता सिद्ध करता यावी यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी ५वी आणि ८वीच्या वर्गाकरिता वार्षिक परीक्षा घेण्यात येणार आहे. जर एखादा विद्यार्थी ही वार्षिक परीक्षा पास होऊ शकला नाही, तर अशा विद्यार्थाला संबंधित विषयासाठी अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन द्यावे लागेल व वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून २ महिन्यांच्या आत त्या विषयाची पुनर्परीक्षा घ्यावी लागेल.
सध्या कडक उन्हामुळे विदर्भातील शाळा बंद आहेत. गुरुवारी (२२ जून) उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २६ जूनऐवजी ३० जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शाळा आता २६ जूनऐवजी ३० जूनला सुरू होणार आहेत.
महाराष्ट्रातील विदर्भात भीषण उष्मा आहे. अशा परिस्थितीत मुलांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून ३० जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर ३० जूनपर्यंत हवामान बदलले नाही तर विदर्भातील शाळा आणखी बंद ठेवल्या जाऊ शकतात. महाराष्ट्राच्या विदर्भात 11 जिल्हे आहेत. हा निर्णय सीबीएसई शाळांना लागू होणार नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते.