Medicines for diseases like cancer-diabetes will be cheaper up to 70 percent, it is likely to be announced on August 15: कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकारांसारख्या गंभीर आजारांवर उपचारासाठी आवश्यक औषधांच्या किमतीत कपात करण्याची घोषणा केंद्र सरकार करू शकते. यासाठी सरकारने काही प्रस्ताव तयार केले आहेत, मात्र घोषणेबाबत अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्राला काही महत्त्वाच्या औषधांच्या चढ्या किमतींबद्दल चिंता आहे आणि ते नियंत्रित करण्यासाठी उत्सुक आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, एका सूत्राने सांगितले की, “प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर किमती 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होतील. सध्या व्यापक प्रसारात असलेल्या औषधांचा समावेश करण्यासाठी केंद्र आवश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादी (NLEM), 2015 मध्ये सुधारणा करण्याचे काम करत आहे.
केंद्र सरकार दीर्घ कालावधीसाठी रुग्णांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या औषधांवर उच्च-व्यापार मार्जिन मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे. अंतिम प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी 26 जुलै रोजी फार्मा उद्योगाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक बोलावली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही औषधांवरील व्यापार मार्जिन 1000% पेक्षा जास्त आहे.
60 टक्के रुग्णांना औषधांसाठी पैसे द्यावे लागतात
औषध किंमत नियामक NPPA सध्या 355 पेक्षा जास्त औषधांच्या किमती मर्यादित करते जे नॅशनल लिस्ट ऑफ अत्यावश्यक औषधांचा (NLEM) भाग आहेत आणि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत अधिसूचित आहेत. अशा अनुसूचित औषधांवरील व्यापार मार्जिन घाऊक विक्रेत्यांसाठी 8% आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 16% वर देखील नियंत्रित केले जाते. या औषधांच्या सर्व उत्पादकांना त्यांचे उत्पादन जास्तीत जास्त किमतीत किंवा त्याहून कमी किंमतीला विकावे लागते.
तथापि, सरकारच्या थेट किंमत नियंत्रणाच्या बाहेर असलेल्या कंपन्या इतर सर्व औषधांच्या किंमती निश्चित करण्यास मोकळ्या आहेत. ते अशा औषधांची किंमत केवळ 10% वार्षिक वाढवू शकतात. अनेकदा अशा औषधांवरील व्यापार मार्जिन खूप जास्त असते आणि त्याचा रुग्णांवर परिणाम होतो.
वास्तविकता अशी आहे की 60% पेक्षा जास्त रुग्णांना औषधांसाठी स्वतःहून पैसे द्यावे लागतात. फेब्रुवारी 2019 मध्ये, NPPA ने, सार्वजनिक हितासाठी DPCO अंतर्गत असाधारण अधिकारांचा वापर करून, प्रायोगिक तत्त्वावर 41 कर्करोगविरोधी औषधांचे व्यापार मार्जिन 30% पर्यंत मर्यादित केले. यामुळे या औषधांच्या 526 ब्रँडच्या एमआरपीमध्ये 90% घट झाली. याव्यतिरिक्त, सरकारने कोरोनरी स्टेंट आणि गुडघा रोपणांच्या किंमती देखील निश्चित केल्या आहेत.
ऑगस्ट 2021 मध्ये आरोग्यमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की NLEM अंतर्गत औषधांच्या कमाल मर्यादेच्या किमतीत सुधारणा, मधुमेह-विरोधी आणि हृदय औषधांच्या किंमतींवर नियंत्रण, गुडघा रोपण आणि कर्करोग-विरोधी औषधांवर TMR कॅपिंगमुळे एकूण वार्षिक बचत अंदाजे 12,500 कोटी रुपये आहे…