आता या ग्राहकांना नवीन सिम घेता येणार नाही! सरकारच्या नवीन नियमाबद्दल सर्व काही जाणून घ्या..

दूरसंचार विभागाने नवा आदेश जारी केला आहे. सरकारचे हे पाऊल ग्राहकांच्या हितासाठी उचलण्यात आले असून याचा थेट फायदा करोडो ग्राहकांना होणार आहे. जाणून घ्या सुधारित नियमात तुम्हाला कोणते फायदे मिळणार आहेत.

मोबाईल ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी. सरकारने सिमकार्डबाबत नवे नियम केले आहेत. या नवीन नियमानुसार काही ग्राहकांना नवीन मोबाईल कनेक्शन घेणे आणखी सोपे झाले आहे. पण काही ग्राहकांना आता नवीन सिम घेता येणार नाही. आता नवीन मोबाईल कनेक्शनसाठी ग्राहक आता ऑनलाइन अर्ज करू शकतात एवढेच नाही तर आता सिमकार्ड त्यांच्या घरी पोहोचणार आहे.

18 वर्षांखालील ग्राहकांना सिम मिळणार नाही..

आता सरकारी नियमांनुसार, आता कंपनी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ग्राहकांना नवीन सिम विकू शकत नाही. दुसरीकडे, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे ग्राहक त्यांच्या नवीन सिमसाठी आधार किंवा डिजीलॉकरमध्ये साठवलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजासह स्वतःची पडताळणी करू शकतात. दूरसंचार विभागाने याबाबत आदेश जारी केला आहे. DoT चे पाऊल 15 सप्टेंबर 2021 रोजी कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या दूरसंचार सुधारणांचा एक भाग आहे.

1 रुपयामध्ये होणार केवायसी

जारी केलेल्या नवीन ऑर्डरच्या नियमांनुसार, वापरकर्त्यांना नवीन मोबाइल कनेक्शनसाठी UIDAI च्या आधार आधारित ई-केवायसी सेवेद्वारे प्रमाणीकरणासाठी फक्त 1 रुपये द्यावे लागतील.

या यूजर्सना नवीन सिम मिळणार नाही

दूरसंचार विभागाच्या नवीन नियमांनुसार, आता कंपनी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वापरकर्त्यांना सिम कार्ड विकू शकत नाही. याशिवाय जर एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या आजारी असेल तर अशा व्यक्तीला नवीन सिमकार्डही देता येणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन करून अशा व्यक्तीला सिम विकले गेले तर ज्या टेलिकॉम कंपनीने सिम विकले आहे ती दोषी मानली जाईल.

सरकारने केली कायद्यात सुधारणा

प्रीपेड ते पोस्टपेड रूपांतरित करण्यासाठी सरकारने नवीन वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित प्रक्रियेसाठी आदेश जारी केला आहे. नवीन मोबाइल कनेक्शन जारी करण्यासाठी आधार-आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने जुलै 2019 मध्ये भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 मध्ये आधीच सुधारणा केली होती.

घरबसल्या सिम कार्ड मिळेल

आता नवीन नियमानुसार, UIDAI आधारित पडताळणीद्वारे ग्राहकांना त्यांच्या घरी सिम मिळू शकेल. दूरसंचार विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की मोबाईल कनेक्शन ग्राहकांना ॲप/पोर्टल आधारित प्रक्रियेद्वारे दिले जाईल, ज्यामध्ये ग्राहक घरी बसून मोबाइल कनेक्शनसाठी अर्ज करू शकतात.

ग्राहकांची सोय होईल

यापूर्वी, नवीन मोबाइल कनेक्शनसाठी किंवा मोबाइल कनेक्शन प्रीपेडवरून पोस्टपेडमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ग्राहकांना केवायसी प्रक्रियेतून जावे लागे. यासाठी ग्राहकांना त्यांची ओळख आणि पत्ता पडताळणीची कागदपत्रे घेऊन दुकानात जावे लागत होते.

दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे की, कोरोनाच्या काळात ग्राहकांच्या सोयीसाठी आणि व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी संपर्क रहित सेवेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.