अर्थसंकल्प 2022 मध्ये रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी पावले उचलली जावी, PLI योजनेत नवीन तरतुदी जोडल्या जाव्यात:- CII

1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प असेल. कोरोना व्हायरसच्या काळात येणारा हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरत आहे. आगामी अर्थसंकल्पाबाबत सर्वच क्षेत्र आणि विभागांच्या आपापल्या अपेक्षा आहेत. फिनटेक कंपन्यांपासून ते स्टार्टअप्सपर्यंत आणि बँकिंगपासून ते विमा क्षेत्रापर्यंत, ते यावर आशा ठेवून आहेत. अर्थसंकल्पातून काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा सर्वांनाच आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 च्या आधी, उद्योग संस्था CII ने रविवारी अर्थमंत्र्यांकडे काही मागण्या केल्या आहेत.

CII ने उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनांमध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन दर समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. ते नोकऱ्यांच्या संख्येवर आधारित असावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सुचवले आहे की चामडे आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजना उपलब्ध करून द्याव्यात.

गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल: CII

CII ने म्हटले आहे की, देश साथीच्या आजारातून सावरत आहे, त्यादरम्यान नोकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी, ते बजेट प्रोत्साहनांचा एक घटक म्हणून नोकऱ्या जोडण्याचे सुचवते. उच्च रोजगार असलेल्या क्षेत्रांना PLI योजनांच्या कक्षेत आणले जावे, अशी शिफारसही केली आहे. सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांच्या मते, यामुळे या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल.

CII ने म्हटले आहे की, हे प्रोत्साहन प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्या प्रस्तावित संख्येवर आधारित असू शकतात, PLI योजनांमध्ये रोजगार निर्मितीला उच्च प्राधान्य दिले जाते. रोजगारासाठी पीएलआय योजनेव्यतिरिक्त, सीआयआयने अनेक पावले उचलली आहेत, ज्याची घोषणा येत्या अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते. या पायऱ्यांमुळे नोकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, कारण सर्व वयोगटांमध्ये साथीच्या रोगाचा प्रभाव जाणवत आहे.

बँक ऑफ बडोदाने शुक्रवारी जारी केलेल्या आपल्या ताज्या आर्थिक संशोधन अहवालात असे म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विकासाला चालना मिळणे, वित्तीय एकत्रीकरण साध्य करणे आणि उपभोग वाढवणे अपेक्षित आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की बजेटमध्ये कर सवलतींमध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात, तर उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनांतर्गत गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अधिक वाटप केले जाऊ शकते.

कस्टम ड्युटी आणि जीएसटी सूट

व्हीनस रेमेडीजचे अध्यक्ष (ग्लोबल क्रिटिकल केअर) सरांश चौधरी म्हणाले की, फार्मा कंपन्यांनी संशोधन आणि विकासासाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंना सीमा शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधून सूट मिळायला हवी.

केंद्रीय अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. फर्स्टपोस्टने अहवालात लिहिले आहे की अर्थसंकल्पीय भाषण किती काळ चालेल, म्हणजेच भाषण किती तास वाचले जाईल, 1.30 ते 2 तासांच्या दरम्यान आहे. तथापि, भाषण वाचण्याचा कालावधी देखील सामान्य वेळेपेक्षा जास्त असू शकतो. 2020 मध्ये 2 तास 40 मिनिटे चाललेले अर्थसंकल्पीय भाषण हे देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे भाषण होते.

या अर्थसंकल्पाकडून छोट्या व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षा

केंद्र सरकारने आपल्या बजेटमध्ये व्यवसायासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवले पाहिजे. कारण व्यवसाय वाढला तर सरकारलाही जास्त कर मिळेल. कराचा पैसा देशाच्या विकासात उपयोगी पडेल. त्यामुळे केंद्राने आपल्या बजेटमध्ये या व्यवसायाला विशेष पॅकेज देणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या काळात व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता या वर्गाला दिलासा मिळण्याची नितांत गरज आहे. केंद्राने या वर्गाकडे अधिक लक्ष द्यावे.