सावधान! रोख रकमेने व्यवहार केला तर येऊ शकते आयकर विभागाची नोटीस; काय सांगतो आयकर कायदा?

अनधिकृत पैशाला आळा बसावा यासाठी आयकर विभाग रोखीच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. आयकर विभागाच्या नियमांनुसार रोखी च्या व्यवहारांवर अनेक निर्बंध आहेत. काही नियम व्यवसायासाठी लागू तर इतर नियम मात्र सर्वांसाठी लागू आहेत. एखाद्याकडून तुम्ही 20 हजारापेक्षा जास्त रोख रक्कम घेऊ अथवा देऊ शकत नाही. यामुळे तुमच्या कर दायित्वावर परिणाम होत नाही. मात्र, जर का तुम्ही या मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार रोखीने केला तर कर अधिकारी दिलेल्या किंवा प्राप्त झालेल्या रकमे पेक्षा जास्त दंड आकारू शकतात. कर्जाची परफेड करतेवेळी या नियमातून सूट देण्यात आलीये. एकूण थकबाकी 20,000 रुपयापेक्षा कमी असल्यास शेवटचा हप्ता मात्र रोख रकमेचे देता येतो. पण 20 हजार पेक्षा अधिक एक रुपयाही रोख स्वरुपात देता येत नाही. पण हे निर्बंध गृह-कर्जाच्या परत फेडीवर लागू होत नाहीत.

व्यापारात 10 हजारांची मर्यादा

तुमचा स्वत:चा व्यापार असल्यास तुम्हाला दैनंदिन खर्च 10 हजार रुपया पर्यंत नगदने करता येतो. नियमाचे उल्लंघन केल्यास या खर्चावर कर सवलतीचा दावा करता येत नाही, असे कर व गुंतवणूक सल्लागार बलवंत जैन म्हणतात.

वाहतूक खर्चाकरीता रोज 35 हजार रुपयापर्यंतचे रोख पेमेंट करता येते. त्याप्रमाणे एखाद्याने मालमत्तेच्या खरेदीकरीत 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम दिलेली असल्यास त्या रक्कमेचा समावेश मालमत्तेच्या घसाऱ्यामध्ये करता येत नाही. तुमच्या कर-पात्र उत्पन्नामधील काही भागावर कर कपातीचा दावा करता येतो.

रोख रकमेवर आयकर कायद्यांतर्गत काही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य विमा खरेदी करतेवेळी रोख रक्कम दिल्यावर कलम 80D अंतर्गत तुम्हाला कर कपातीचा लाभ मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कलम 80G अंतर्गत देणगी म्हणून 2 हजारापेक्षा जास्त रोख रकम दिल्यास कर कपातीचा दावा करता येत नाही. हे निर्बंध केवळ दर-रोजच्या देणगीवर असून एखाद्या व्यक्तीने देणगी म्हणून दिलेल्या एकूण रकमेवर नाहीत.

2 लाख रुपयांची मर्यादा

आयकर कायद्याच्या कलम 269ST अंतर्गत, 2 लाखापेक्षा जास्त रोख रकम घेण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र हे निर्बंध घेणाऱ्यावर लागू आहेत देणाऱ्यावर नाही. एका खास व्यवहार करण्यासाठी निधी मिळाल्यास निर्बंध लागू होतात. आणि असे पेमेंट एकाच दिवसात करण्याची आवश्यक नाही. लग्न समारंभ, प्रवास तसेच इतर वेळेस काळ्या पैशाचा (Black Money) वापर रोखण्यासाठी कायद्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे. कर कायद्या नुसार, या रकमेवर कर कपातीकरिता कोणताही दावा करता येत नाही.

समजा, लग्नाच्या रिसेप्शनकरीता केटरर एक किंवा अधिक दिवसांच्या कालावधीमध्ये दोन लाख रुपयापेक्षा जास्तीची रक्कम रोखीनं स्वीकारू शकत नाही. सोन्याचे दागिने, मात्र घर किंवा प्लॉटच्या विक्रीवर असे कोणतंही बंधन नाही. परंतु, सदरील व्यवहाराचे मूल्य रु. 2 लाखापेक्षा जास्त असल्यास विक्रेत्याला रोखीने पैसे मिळत नाहीत.

भेट म्हणूनही पैसे स्वीकारता येत नाहीत

2 लाख रुपयापेक्षा जास्तीची रक्कम भेट म्हणून घेता येत नाही. लग्नाच्या वेळेस कुटुंबातील सदस्याकडून भेट म्हणून 2 लाखापेक्षा जास्त रक्कम घेता येत नाही. कारण भेटीच्या रक्कमेचा समावेश तुमच्या उत्पन्नामध्ये केलेला नसतो. या तरतुदींचे उल्लंघन करून भेट घेतल्यावर आयकर अधिकारी प्राप्त रकमे इतका किंवा जास्त दंड आकारू शकतात. मात्र रोख रक्कम देणाऱ्या व्यक्तीला दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नाही, हा दंड घेणाऱ्या व्यक्तीला भरावा लागतो. हे मात्र कायम लक्षात ठेवा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!