Cultivation of silk : खुशखबर! रेशीम शेतीसाठी मिळत आहे ‘4’ लाखांचे अनुदान; उद्योजक व्हायची सुवर्णसंधी; आत्ताच अर्ज करा..!

Cultivation of silk : अलीकडे शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये अस्मानी संकट, बघितले तर अतिवृष्टी, गारपीट, वादळी वारे, दुष्काळ, अशा संकटांचा सामना करावा लागत आहे. तरीसुद्धा शेतकरी आपल्या कष्टाचा जीवावर तग धरून शेती करत आहेत. यासाठी बघितले तर वेळोवेळी शेतीमध्ये बदल करणे खूप गरजेचे आहे.

Cultivation of silk

याच पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय सुधार, विविध कल्याणकारी योजना, राबवण्यास तत्पर आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाने अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राबवले आहेत (silk farming subsidy). शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन चांगल्या प्रकारे प्रगती साधली आहे आणि त्यांना आर्थिक हातभार लागला आहे.

रेशीम शेतीसाठी Cultivation of silk मिळत आहे इतके अनुदान?

यामधील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे महा रेशीम Cultivation of silk अभियान. खास शेतकऱ्यांसाठी तसेच बेरोजगार नागरिकांसाठी राबवण्यात आलेले आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून बघितले तर रेशीम लागवड करण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून तीन लाख 97 हजार रुपयांचे अनुदान आपल्याला मिळत आहे (silk farming). रेशीम शेती करण्यासाठी तुतीच्या झाडाची लागवड शेतकरी करतात. तुतीच्या लागवडीसाठी महा रेशीम अभियानाच्या माध्यमातून एक लाख 86 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळत आहे. या माध्यमातून रेशीम शेतीसाठी महत्त्वाचा लागणारा प्रमुख पदार्थ म्हणजे तू ती जी आपण कीटकांना खायला देतो याची लागवड करण्यासाठी सुद्धा सरकार अनुदान देत आहे. तसेच इतर अनुदान म्हणजेच किड्यांच्या संगोपन करण्यासाठी शेड साठी वेगळे अनुदान देत आहे.

Cultivation of silk योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे नवीन साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी तसेच रेशन कार्यालयाच्या माध्यमातून गावोगावी रेशीम गावी राबवून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करावी या उद्देशाने सरकार ही योजना राबवत आहे आणि या योजनेच्या प्रचार व प्रसार करत आहे (reshim sheti yojana). रेशीम लागवड करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये रेशीम उत्पादनाकरिता जवळपास हजार एकर क्षेत्राचे निर्धारित लक्ष्यात निश्चित केले आहे. रेशीम ची लागवड करण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून जवळपास तीन लाख 97 हजार रुपये इतके अनुदान मिळत आहे.

तुमच्या गावातील ग्रामपंचायतीच्या योजना जाणून घ्या

रेशीम शेती करण्यासाठी लागवड करतात. तुतीची लागवड करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत एक लाख 86 हजार रुपयाचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळत आहे. यापूर्वी बघितले तर जिल्हा रेशन कार्यालयाच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात आली होती (agriculture subsidy). याची व्याख्या आता दिवसेंदिवस वाढवण्यात आली आहे. या दृष्टीने आता रेशीम व्यवसाय योजनेसाठी जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ही योजना वेगाने चालवली जात आहे.

काय आहे महारेशीम अभियान?”

Cultivation of silk

रेशीम शेतीला चांगल्या प्रकारे चालना मिळवून देण्यासाठी तसेच रेशीम शेतीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी महा रेशीम Cultivation of silk अभियान राबवले जात आहे. यासोबतच रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून अभियानाच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना रेशीम शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित सुद्धा केले जात आहे. तसेच आर्थिक दृष्ट्या शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट यामधून पूर्ण होत आहे.

शेड बांधणीसाठी व इतर बाबींसाठी मिळत आहे `इतके` अनुदान

रेशीम अभियानाच्या माध्यमातून कीटक संगोपन गृहासाठी 80 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद निश्चित केली आहे. यासोबतच रेशीम शेती करायची असेल तर जी काही लागणारी महत्त्वाची साहित्य आहेत ती खरेदी करण्यासाठी सरकार 32 हजार रुपये देत आहे म्हणजे एकूण सर्व मिळून तीन लाख 97 हजार रुपयांची रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये टप्प्याटप्प्यानुसार दिले जात आहे. यामध्ये आपण बघितले तर मजुरीसाठी सुद्धा 44 हजार रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत आहे. तसेच हे सर्व अनुदान तीन वर्षासाठी असणार आहे म्हणजे तीन वर्षांमध्ये हे संपूर्ण अनुदान टप्प्याटप्प्याने भेटेल. Cultivation of silk

रेशीम विकास विभागाचे आवाहन

तुती रेशीम उत्पादन करण्यासाठी रेशीम उत्पादन प्रक्रियेमध्ये प्रमुख तीन प्राथमिक अशा महत्त्वाच्या पायऱ्या असतात. त्यामध्ये मोहरी कल्चर, तूतिच्या पानांची लागवड या ठिकाणी, रेशीम खेड्यांच्या संगोपन यासोबतच रेशीम किड्यांच्या वाढीस चांगला देणे यासोबतच रेशीम रेलिंग खेड्यांच्या कोकण मधून रेशीम तंतू बाहेर काढणे.

Cultivation of silk या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर जास्तीत जास्त शेतकरी वर्गणी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे असे महत्त्वाचे आवाहन कृषी विभागाच्या माध्यमातून केले गेले आहे. तसेच ज्या शेतकरी वर्गाकडे आठ महिने पूर्णपणे पाणीपुरवठा आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रति एकर पाचशे रुपये, तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे घेऊन जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडे जाऊन जमा करणे आवश्यक आहेत आणि तिथेच कागदपत्रे जमा करत असताना अर्ज व नोंदणी करून घ्यावी. तज्ञ लोकांनी अलीकडे असे म्हटले आहे की एकच पिकांवर अवलंबून न राहता, विविध पिकांच्या शेतामध्ये समावेश करावा आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम भान आहे. तसेच शेतीसोबत शेतीपूरक व्यवसायांची सांगड घालावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!