Government Scheme: प्रत्येक कुटुंबाचं एक स्वप्न असतं की, आपल्या हक्काचं घर असावे. शहरी भागात काहींचे घर बांधण्यात आयुष्य जाते. भारतात 70 टक्के नागरिक ग्रामीण भागात राहतात. मात्र, आता गाव-खेड्यातही घर बांधकाम करण्याचा प्रश्न अवघड झाला आहे.
प्रत्येकाच्या हक्काचं घर असावं, यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण योजना सुरू केलीय. जिचं नाव ‘गावठाण विस्तार योजना’ gavthan vistar yojana असं आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक गरजू कुटुंबाचे हक्काचं घर व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली.
आता गाव-खेड्यापाड्यात देखील जागेची समस्या निर्माण झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने गावठाणांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शासकीय किंवा गायरान जमिनीचा वापर करण्याचे शासनाचे लक्ष आहे. परंतु, एखाद्या गावात शासकीय जमीन नसेल तर खासगी जमीन संपादित केली जाईल.
खासगी जमीन संपादन करताना, शेतकऱ्याकडे संपादनानंतर शक्यतो ‘इकॉनॉमिक होल्डींग’च्या (जिरायत 16 एकर हंगामी, बागायत 8 एकर, बारामाही बागायत 4 एकर) 1/3 पेक्षा कमी जमीन राहणार नाही, याबाबतची काळजी घ्यावी लागत असते. gavthan vistar yojna
गावठाण विस्तार योजना
gavthan vistar yojana maharashtra गावठाण विस्तार योजना राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींना गावठाण वाढीचा प्रस्ताव तयार करावा लागतो. हा योजना राबविण्यासाठी काही अटी व शर्ती आहेत. ज्या अटी व शर्ती पूर्ण केल्यानंतर ही योजना राबवण्यासाठी मान्यता दिली जाते.
gaothan vistar yojna ज्या गावात 2,000 लोकसंख्या आहे आणि त्या गावातून किमान 15 कुटुंबांचे भूखंड मागणीचे अर्ज आल्यास, किंवा 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावातील किमान 25 कुटुंबांनी जागेसाठी अर्ज आल्यास ‘गावठाण विस्तार योजना’ राबविण्यासाठी मान्यता मिळते.
बिगर शेतकरी (घरी कितीही लोक असले तरी) 150 चौमी, शेतकरी कुटुंबातील 5 व्यक्तीपर्यंत 300 चौमी, 5 ते 10 व्यक्तीपर्यंत 400 चौमी, 10 व्यक्तीपेक्षा जास्त 600 चौमी किमान क्षेत्राचे भूखंड राज्य शासनाला उपलब्ध करून द्यावे लागते. gavthan jamin kharedi
भूखंड वाटपानंतर रिकामे भूखंड ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात दिले जातात. भूखंडाचे वाटप तहसीलदारांनी तयार केलेल्या यादीतील अग्रक्रमानुसार ना नफा ना तोटा या पद्धतीने विकत दिले जातात. तसेच मागासवर्गीय व अन्य जमातींना सरमिसळ करून वाटप केले जाते. पुढील 10 वर्षांतील लोकसंख्या वाढीचा विचार करुन जागेचे क्षेत्र ठरवावे लागते.
दरम्यान, अनेक गावे नदीकाठी वसलेली आहेत. नदीच्या पुरामुळे गावांचे सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याची बाबही गावठाण विस्तार योजनेत आहे. अनुसूचित जाती/ जमातीचे नागरिकांना मोफत भूखंड देण्यात येतो. पीएम आवास योजनेला गावठाण विस्तार योजनेची साथ मिळत असल्याने गती येणार आहे.
हे देखील वाचा –
- सिबिल स्कोअर असा तपासा मोबाईलवर
- आता 1880 सालापासूनचे सातबारा व फेरफार उतारे, असे पहा ऑनलाईन..
- घरावर सोलर लावण्यासाठी सरकार देत आहे प्रत्येकाला १००% अनुदान. असा करायचा आहे ऑनलाइन अर्ज