MGNREGA Yojana 2023: राज्यात १० लाख विहिरी आणि ७ लाख शेततळी बनणार; या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे आजच नाव द्या!

MGNREGA Yojana 2023: दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने ‘मनरेगा’चा अंतिम आराखडा बनवण्याची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत आहे. या योजनेतंर्गत राज्यात रोजगार हमीमधून तब्बल १० लाख विहिरी (Vihir anudan yojna) आणि ७ लाख शेततळी या बरोबरच राज्यभरातील जवळपास १० लाख हेक्टरवरील फळबाग, शेतीच्या बांधावर वृक्षांची लागवड करणे, रेशीम उद्योग तसेच बांबू लावगड करण्याचा आराखडा बनवण्याचे आदेश ‘रोहयो’ने दिलेले आहेत.

महाराष्ट्र राज्यातील ४० आणि उर्वरित १७८ तालुक्यांतील १,०२१ महसूल मंडळांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, त्या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून समृद्धी लेबर बजेटचा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सध्या जोरात सुरु आहे. दुष्काळग्रस्त भागामधील बाल-माता मृत्यू झालेल्या कुटुंबाबरोबरच कुपोषित बालके असलेली कुटुंब, शाळाबाह्य मुले असलेली कुटुंब, निरक्षर कुटुंब आणि भूमिहीन कुटुंबांना मनरेगातून प्राधान्याने रोजगार मिळणार आहे. महाराष्ट्रात जॉबकार्ड असलेल्यांची संख्या १ कोटी ३० लाख इतकी आहे. MGNREGA Yojana 2023

कशी राबविणार ही योजना (MGNREGA Yojana 2023)

दुष्काळग्रस्त भागामधील नागरिकांना केंद्र सरकारच्या माध्यमामधून १०० तर राज्य सरकारच्या माध्यमातून २६५ दिवस रोजगार मिळणार आहे. आणि त्यातून २६६ प्रकारची कामे करण्यात येणार आहेत. त्या कामांत विहिरी खोदणे, शेततळे बनवणे, नाला बंडींग करने, माती नालाबांध बांधणे, पाणंद रस्ते तयार करणे, तलावातील गाळ काढणे, पाझर तलावाचे काम पूर्ण करणे, रोपवाटिका बनवणे, वृक्ष लागवड करणे, शेत रस्ते बनवणे अशा कामांचा समावेश आहे. दरम्यान, कामे दिलेल्या अवधीत पूर्ण होण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्याची गरज भासणार असून सर्व ग्रामपंचातींनी त्यादृष्टीने नियोजन करावे, असेही ‘रोहयो’ (MGNREGA Yojana 2023) विभागातर्फे निर्देशित करण्यात आले आहे.

भारत सरकारच्या सर्व योजन्नाची लिस्ट पाहण्यासाठी क्लिक करा

फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेची आचारसंहिता!

फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होणार असल्यामुळे ‘मनरेगा’ (MGNREGA Yojana 2023) योजनेतून जून ते ऑक्टोबर या काळामध्येच ही कामे होवू शकतात. आणि त्याच दरम्यान राज्याच्या विधानसभेची सुद्धा निवडणूक जाहीर करण्यात येईल. याच पार्श्वभूमीवर समृद्धी बजेट व जिल्हा कृती आराखडा तयार झाल्यावर कामांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता लगेचच द्याव्यात, अशा सुद्धा सूचना महाराष्ट्र सरकारने सर्वच विभागाना दिलेल्या आहेत. २०२४-२५ वर्षामधील कामांना १५ फेब्रुवारीपूर्वी सर्वच प्रकारच्या मान्यता तातडीने द्याव्यात, असे सुद्धा ‘रोहयो’ विभागाने स्पष्ट केले आहे.

पीक विमा 2023 ची यादी पाहण्यासाठी क्लिक करा

स्मार्ट फोन नसलेल्यांनाच दिला जाणार रोजगार

‘रोहयो’ विभागाच्या निर्णयामध्ये ॲन्ड्राईड मोबाईल/ स्मार्ट फोन नसलेल्या आणि भूमिहीन कुटुंबांना रोजगारातून पैसे मिळेल असे नियोजन करून ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्या भूधारकांनाच रोजगार देण्यात यावा असे स्पष्ट नमूद आहे. तर दुसरीकडे गॅस सिलिंडर भरू न शकणाऱ्या कुटुबांनासुध्दा रोजगार देण्यात यावा, असे सुद्धा स्पष्ट केलेले आहे. मात्र या अटीमुळे कोणाकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे किंवा नाही, याचा तपास घेण्याकरिता अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत मात्र नक्कीच करावी लागणार आहे. शिवाय स्मार्ट फोन असलेल्या व्यक्तींना रोजगार मिळणार नसल्यामुळे अनेकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

कृती आराखड्याकरता टाईम बॉण्ड खालीलप्रमाणे

• लेबर बजेटची निश्चिती – ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत
• पंचायत समितीला नियोजन आराखडा देणे : ५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत
• जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाकडे आराखडा सादर : २० डिसेंबर २०२३
• वार्षिक आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे : २० जानेवारी २०२४
• ‘मनरेगा’चा आराखडा आयुक्तालयाला सादर करणे : ३१ जानेवारी २०२४