New Swarnima Loan Scheme :
New Swarnima Loan Scheme : विविध घटकांना स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. अशा मध्ये केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाची योजना राबवली आहे, ज्या माध्यमातून तुम्हाला सरकार दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज देत आहे. ही योजना नक्की कोणती आहे? कोणकोणते नागरिक या योजनेस पात्र असतील? तसेच या योजनेचा लाभ कशाप्रकारे घ्यायचा? अशी तपशील माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून रस्त्यावरील जे कोणी विक्रेते असतील त्यांच्यासाठी पीएम स्वानिधी योजना राबवली आहे; तसेच महिलांना सुद्धा स्वावलंबी बनवण्यासाठी स्वर्णिमा कर्ज योजना (New Swarnima Loan Scheme) रागावली जात आहे (Loan Scheme Update). नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NBCFDC) च्या माध्यमातून सरकार मागासवर्गीय महिलांना मुदत कर्ज देत आहे आणि स्वावलंबी बनवत आहे. या अंतर्गत आता नक्की कोण कर्ज घेऊ शकते हे जाणून घेऊया.
पात्रता-
नवीन स्वर्णिमा योजनेच्या माध्यमातून केंद्र तसेच राज्य सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे मागासवर्गीय महिला कर्जासाठी पात्र ठरत आहेत (marathi update); अर्जदाराचे वार्षिक कुटुंबाचे उत्पन्न या ठिकाणी तीन लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध खर्चाची रक्कम सर्वसाधारणपणे सामान्य कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा कमी असणार आहे. (New Swarnima Loan Scheme)
कर्जाची रक्कम किती आहे?
या योजनेच्या कक्षेमध्ये येणाऱ्या महिला लाभार्थी व्यक्तींना जास्तीत जास्त दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळत आहे; या योजनेच्या माध्यमातून रक्कम वित्त पुरवठा करण्याची पद्धती काही प्रमाणात अशीच आहे.
व्याज दर-
या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षाला 5% व्याजदर आकारला जातो. त्यावेळी कर्ज परतफेड करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त आठ वर्षे पर्यंत निश्चित केला आहे. कर्जाचा ईएमआय या ठिकाणी तिमाहीच्या आधारावर म्हणजे तीन महिन्यांनी भरावा लागणार आहे. या योजनेमध्ये विविध अटी सोबतच सहा महिन्याचे स्थगिती सुद्धा उपलब्ध होऊ शकते. योजनेची संबंधित अधिक माहिती मिळवायची असेल तर 18001023399 या टोल फ्री क्रमांक वर संपर्क करावा किंवा www.nbcfdc.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
3 वर्षात किती लाभार्थी
मागेल तीन वर्षांमध्ये योजनेच्या माध्यमातून मदत करण्यात आलेल्या लाभार्थी व्यक्तींची संख्या ही पूर्णपणे किरकोळ आहे; सामाजिक न्याय तसेच आधारित. राज्यमंत्री केएम प्रतिभा भौमिक यांनी लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरांमध्ये असे सांगितले आहे की 2020-21, 2021-22, 2022-23 या वर्षांमध्ये विविध राज्यांमधील एकूण लाभार्थींची संख्या अनुक्रमे बघितली तर ६१९३, ७७६४, ५५७३ इतकी असेल.