Occupancy Road Rule 2024: शेतातील वहिवाटीचा रस्ता अडवला असेल, तर Free मध्ये मिळवा कायदेशीर रस्ता? पहा आवश्यक बाबी व अर्ज प्रक्रिया…

Occupancy Road: अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याबाबत एखादी व्यक्ती अडथळा आणत असेल किंवा कोणतीही बाधा निर्माण करत असेल तर अशावेळी न्यायालयामध्ये आपल्याला हक्क मागता येतो. यासाठी अत्यंत सोपी तसेच जलद प्रक्रिया सरकारने आपल्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहे (land record maharashtra). या माध्यमातूनच फक्त आठ ते दहा दिवसांमध्ये संबंधित रस्ता खुला (Occupancy Road) करून दिला जातो. याची संपूर्ण प्रक्रिया आपण पुढील प्रमाणे पाहूया.

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा विचार करताय? आत्ताच “या” शासकीय योजनांची मदत घ्या; मिळत आहेत अनेक सुविधा-

1) यासाठी सर्वात प्रथम बाधित व्यक्तीने मा. मामलेदार कोर्ट कायद्याच्या अंतर्गत अर्ज सादर करावा.

2) अर्ज सादर करत असताना साध्या सरळ शेतकऱ्याच्या भाषेमध्ये असावा त्यासाठी कायदेशीर तसेच कोर्ट कचेरीची भाषा असायला हवे याची आवश्यकता नाही (lend record). आपल्या बोली भाषेत अर्ज केला तरी चालेल.

3) अर्ज करत असताना सर्वात वरती मालमत्तेदार कोर्ट कायदा कलम 5 अन्वये अर्ज हे वाक्य लिहावे.

4) रस्त्याबाबत (Occupancy Road) अडथळा निर्माण केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव तसेच पत्ता अर्जामध्ये लिहावा.

5) अडथळा झालेला जो काही रस्ता असेल तो पूर्णपणे वहीवाटीचा रस्ता असावा.

6) तुम्हाला नक्की अडथळा (Occupancy Road) केव्हा निर्माण झाला आहे याची तारीख तसेच अद्याल्याचे स्वरूप स्पष्टपणे लिहावे.

7) अडथळा निर्माण झाल्यानंतर कमीत कमी सहा महिन्याच्या आत अर्ज सादर केला पाहिजे.

8) नवीन रस्ता मागणी करत असताना हा सादर अर्ज आहे, तो लागू होत नाही (rasta magni arj). नवीन कायदेशीरपणे रस्ता हवा असेल तर दुसऱ्या पद्धतीने तुम्हाला अर्ज सादर करावा लागेल.

9) वहिवाटीच्या रस्त्यास जर अडथळा निर्माण होत असेल तर अशावेळी हा अर्ज सादर करता येतो.

10) या प्रक्रियेमध्ये अर्ज सादर केल्यानंतरच तीन दिवसांमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याबाबत नोटीस पाठवले जाते (land record update). यासोबतच अडवलेल्या रस्त्याची प्रत्यक्षपणे पाहणी करून आठच दिवसात न्याय देऊन हक्काचा रस्ता उपलब्ध करून दिला जातो.

कवडीमोल मिळत आहे या 5 कंपनीचे ईलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर

महत्याच्या सूचना (Occupancy Road)

• तुम्हाला केवळ कायद्यानेच रस्ता उपलब्ध करून दिला जातो.
• सर्व पाहनी तसेच आवश्यकता इत्यादी बाबींचा आढावा घेऊनच रस्ता उपलब्ध करून दिला जातो.
• शक्य तितक्या परस्पर सहकार्य करूनच तसेच सर्वांना उपयोगी होईल नाही; तुले कोणताही वाद निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते.
• पूर्वापार असलेला वहिवाटीवर जर अडथळा निर्माण होत असेल तर त्याबाबत जागरूकता दाखवून लवकरात लवकर तो दूर करता येईल यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत; तसेच असे करून सुद्धा प्रश्न सुटत नसेल तर मालमत्तेदार कोर्ट कायदा च्या माध्यमातून अर्ज सादर करू शकतो.
• नवीन वहिवाट रस्ता मागणी किंवा पूर्वापार वही वाटेवर अडथळा येत असेल तर यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला कायद्याचे ज्ञान असावेत असे काही नाही; सर्व व्यक्ती अर्ज सादर करून आपले म्हणणे मांडू शकतात आणि हक्काचा रस्ता मिळू शकतात.
• इतरांची मालमत्ता नसलेल्या सर्व जमिनी गेल्या वहिवाट मार्ग रस्ते इत्यादी गोष्टींवर शासनाचा हक्क असतो.
• कोणत्याही जमिनीवरील रस्ते वहिवाट याबाबत वाद निर्माण होत असेल तर जिल्हाधिकारी यांनी पाहणी करावी व निर्णय घ्यावा याचा अधिकार त्यांनाही तसेच त्यावेळी त्याची उपयोगिता व आवश्यकता पूर्णपणे विचारात घेतली जाते आणि मग याचा रस्त्याचे हक्क निश्चित केले जातात.
• अर्जाची तसेच कागदपत्राची स्थल प्रत स्वतःकडे असावेत, हे तितकेच गरजेचे आहे.