land dispute record 2023 : जमिनीचा वाद ? नको रे बाबा नको ! सर्वांच्याच तोंडून असेच निघते, त्याचे कारण म्हणजे त्या जमिनीसंबंधी लागणारी किचकट कागदपत्रे अन् त्यापेक्षाही अधिक किचकट असते ती कागदपत्रे काढण्यासाठीची प्रक्रिया.
भारत देशातील विचार केल्यास, पूर्ण देशभरातील न्यायालयांत जमिनीच्या वादाशी संबंधित जवळपास 10 लाख खटले सुरु आहे जे की फक्त एक कागदपत्र नसल्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित पडलेले आहेत. परंतु आता एक जबरदस्त उपाय सापडला असून जमिनीचे सर्व कायदेशीर वाद फक्त एका क्लिकवर मोकळा होणार आहे.
कागदपत्रांचे डिजिटल मॅपिंग (Digital mapping of papers:-):– सन 2008 पासून जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांचे डिजिटल मॅपिंग करण्याचे काम राष्ट्रीय स्तरावर सुरु होते. आता या कागदपत्रांचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे यात अशा अनेक दुर्मिळ कागदपत्रांचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे जे शोधणे अत्यंत कठीण काम होते.
डाटा बेस थेट ई-कोर्टशी जोडला(Data base added to e-courts) :- विशेषत: देशातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन केल्यावर आता कागदपत्रांचे डिजिटल मॅपिंग हा डाटा बेस एपीआयच्या माध्यमातून ई-कोर्टशी जोडण्याची प्रक्रिया जोरात सुरु आहे. यानंतर कोणत्याही दिवाणी प्रकरणा दरम्यान जमिनीची कागदपत्रे आणि फाइल्स ऑनलाइन पद्धतीने मिळवता येतील.
केंद्र शासनाच्या या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत पूर्ण देशभरातील ६.५७ लाख गावांपैकी ६.२२ लाख गावांच्या हक्काच्या ३३.३७ कोटी अभिलेखापैकी ९५ टक्के कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे काम पूर्ण झाले असून ७७% निबंधक कार्यालये त्या डेटाशी जोडली गेली आहेत. आणि ४०० जिल्ह्यांमधील बँकांना या डेटाबेसचा ऍक्सेस सुद्धा देण्यात आलेला आहे.